नई दिल्ली: दिल्ली भाजपा के मंत्री हरीश खुराना एवं बांसुरी स्वराज ने कहा है कि सोलर पॉलिसी कोई दिल्ली विशेष पॉलिसी नही है, यह एक नेशनल पॉलिसी है. ना सिर्फ राज्य सरकारें बल्कि केन्द्र सरकार भी इस पर काम कर रही है. किसी राज्य सरकार का पॉलिसी को लेकर राज्यपाल अथवा केन्द्र सरकार से टकराव नहीं है. भाजपा नेताओं ने कहा है कि यहां यह बताना आवश्यक है कि दिल्ली में सैकड़ों सरकारी एवं निजी सोलर पावर प्लांट पहले से काम कर रहे हैं. मार्च 2023 तक भाजपा प्रशासित दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूलों एवं कार्यालयों में अनेक सोलर प्लांट्स लगा कर बिजली बिल शून्य किया.
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खुद की संपत्तियों पर सोलर प्लांट लगाने के अलावा भाजपा प्रशासन के समय नगर निगम उन ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को सम्पति कर में विशेष छूट देता था जो ग्रीन एनर्जी यानि सोलर पावर प्लांट लगाते थे. भाजपा नेताओं ने कहा कि जनवरी 2024 में दिल्ली नगर निगम मे सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ने ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटीज को मिलने वाली ग्रीन एनर्जी (सोलर प्लांट) संपत्ति कर छूट बंद कर दी जो दर्शाता है कि "आप" सरकार सोलर प्लांट पर कितनी कम गम्भीर है. कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी केजरीवाल सरकार अधिकतर स्कीमों पर चर्चा बना कर अपने भ्रष्टाचार पर चर्चा को दबाना चाहती है. अधकचरी वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम एवं सोलर प्लांट स्कीम केजरीवाल सरकार के ऐसे ही दो हथियार हैं.
टोल टैक्स संग्रहण एजेंसी नियुक्त करने के लिए तय की गई कड़ी शर्तों के कारण भ्रष्टाचार को मिलेगा बढ़ावा-सरदार राजा इकबाल सिंह
दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने निगम की आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर तीखा हमला बोला. राजा इकबाल सिंह ने दिल्ली नगर निगम द्वारा व्यवसायिक वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए नियुक्त की जाने वाली एजेंसी की पात्रता शर्तों में तब्दीली किए जाने पर दिल्ली की मेयर से प्रश्न किया है कि किसके कहने पर इन शर्तों में परिवर्तन किया गया है? उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण से भ्रष्टाचार की बू आ रही है.