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10 अक्टूबर को मिलेंगे उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस, SC ने की जस्टिस नरेंद्र जी के नाम की सिफारिश

नैनीताल हाईकोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिलेंगे. सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस नरेंद्र जी के नाम की सिफारिश की है.

HIGH COURT NEW CHIEF JUSTICE
उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 25, 2024, 12:32 PM IST

नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियमने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश नरेंद्र जी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है. उत्तराखंड हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं. न्यायमूर्ति नरेंद्र जी की नियुक्ति 10 अक्टूबर से प्रभावी मानी जाएगी.

जस्टिस नरेंद्र जी होंगे उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश: सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार 24 सितम्बर को यह सिफारिश की है. न्यायमूर्ति नरेंद्र जी का पैतृक हाईकोर्ट कर्नाटक है और वे कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश रहे हैं. उनकी नियुक्ति 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई और 10 अक्टूबर 2023 को आंध्र प्रदेश स्थान्तरित हुए थे. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत की. वह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायिक और प्रशासनिक पक्षों में काफी अनुभवी न्यायाधीश हैं.

न्यायाधीश नरेंद्र जी होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश. (Supreme Court of India)

सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने की सिफारिश: कॉलेजियम ने माना है कि वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय का उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है. न्यायमूर्ति नरेंद्र जी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं. इसलिये 10 अक्टूबर 2024 को उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रितु बाहरी की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति नरेंद्र जी को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए.

उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के बारे में जानें: न्यायमूर्ति नरेंद्र जी का जन्म 10 जनवरी 1964 को हुआ है. उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स और एलएलबी में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 23 अगस्त, 1989 को बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में एक वकील के रूप में नामांकित हुए. 1989 से 1992 तक मद्रास उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की. वर्ष 1993 में उन्होंने अपना पंजीयन कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल में स्थानांतरित किया.

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