जबलपुर :डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की नियुक्ति समाप्त करने के खिलाफ लगी एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. इस मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अपील दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और संविदा कर्मी सेवा समाप्ति की सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते है. निर्धारित अवधि के बाद संविदा कर्मचारी को हटाना प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता.
राज्य सरकार ने दी थी ये दलील
राज्य सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि प्रदेश सरकार ने साल 2010 में डाटा एंट्री के 50 पद दो साल की संविदा नियुक्ति के लिए सृजित करते हुए विज्ञापन जारी किए थे. याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पेश किया और सफल होते हुए नियुक्ति प्राप्क की थी. 2011 में 50 पदों पर संविदा नियुक्ति प्रदान की गई थी और 2013 में सभी कर्मचारियों की संविदा अवधि दो साल तक बढ़ा दी गई थी. इसके बाद साल 2016 में सिर्फ 21 कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ाने के आदेश जारी किए गए थे, जिसके बाद बाकी संविदा कर्मियों ने इसके विरोध में याचिका लगाई थी.