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लखनऊ में सिंचाई विभाग का सर्वे पूरा; कुकरैल नदी के दोनों तरफ दायरे में आने वाले मकान चिन्हित, 2 करोड़ के एक विला पर भी लगा लाल निशान - Lucknow News

कुकरैल नदी किनारे के मकानों को तोड़ने के लिए सिंचाई विभाग और एलडीए (Survey of Kukrail River) का सर्वे पूरा हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि कुकरैल नदी के दोनों तरफ 50-50 मीटर दायरे में आने वाले मकान चिन्हित किए गए हैं.

लखनऊ में सिंचाई विभाग का सर्वे पूरा
लखनऊ में सिंचाई विभाग का सर्वे पूरा (फोटो क्रेडिट : Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 12, 2024, 7:41 PM IST

लखनऊ :कुकरैल नदी किनारे के मकानों को तोड़ने के लिए सिंचाई विभाग और एलडीए का सर्वे पूरा हो गया है. मशीनों से हो रहा सर्वे बुधवार रहीम नगर, खुर्रमनगर, पंतनगर और इन्द्रप्रस्थ नगर कॉलोनी तक पूरा हो गया था. जिसके बाद में अबरारनगर से कुर्सी रोड स्कार्पियो क्लब तक सर्वे हुआ. लाल निशान के दायरे में क्लब का भी कुछ हिस्सा है, लेकिन इसके अंदर की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है. अधिकारियों ने बताया कि कुकरैल नदी के दोनों तरफ 50-50 मीटर दायरे में आने वाले मकान चिन्हित किए गए हैं.

कुकरैल नदी के दोनों तरफ दायरे में आने वाले मकान चिन्हित (फोटो क्रेडिट : ETV bharat)

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता मुकेश कुमार ने बताया कि हमारा सर्वे पूरा हो चुका है. मगर मकान की कुल संख्या बताने से उन्होंने इनकार किया. उन्होंने बताया कि हमारा काम नदी से 50 मीटर की दूरी तक मकान को चिन्हित करने का था उनकी संख्या गिनने का नहीं. सूत्रों की मानें तो लगभग 1000 मकान यहां होने की संभावना है. रहीम नगर, खुर्रमनगर, पंतनगर, इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी और अबरार नगर से लेकर स्कॉर्पियो क्लब तक मकान तोड़े जाएंगे.

लखनऊ में सिंचाई विभाग का सर्वे पूरा (फोटो क्रेडिट : ETV bharat)

करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए मकान भी तोड़े जाएंगे :रहीम नगर क्षेत्र में बने हुए एक विला पर लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च किए जाने का अनुमान है. इसके अलावा कई अन्य मकान भी ऐसे हैं जिन पर करोड़ों रुपए का खर्च आया है और बाहर लाल निशान लग चुका है. ध्वस्तीकरण के दौरान भारी नुकसान होने की आशंका है.

एक विला पर भी लगा लाल निशान (फोटो क्रेडिट : ETV bharat)

दूसरी ओर पंतनगर से महिला कमेटी की कई महिलाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण पहुंचीं. यहां शुक्रवार को इन महिलाओं ने लखनऊ विकास प्राधिकरण से वह गवर्नमेंट ऑर्डर देने के लिए कहा है कि जिसमें उनके मकानों को ग्रीन बेल्ट बताया गया है. इन महिलाओं की ओर से शिल्पी ने बताया कि हम इस प्रकरण को लेकर अदालत में भी जाएंगे, लेकिन पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण हमको नोटिस तो दे. ग्रीन बेल्ट बताकर हमारे मकान पर लाल निशान लगाए गए हैं उसका शासकीय आदेश तो हमें दिया जाए.

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