इंदौर: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 2035 तक देश के 50 फीसदी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयो में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 लागू करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा एनईपी के तहत वार्षिक परीक्षा प्रणाली को खत्म कर उसके स्थान पर यूनिवर्सल सेमेस्टर प्रणाली लागू करने के भी प्रयास चल रहे हैं. यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन डॉ. एम. जगदीश कुमार ने कही है.
ऑटोनॉमस महाविद्यालय में हो एनईपी का क्रियान्वयन
दरअसल, इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में सोमवार को जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था. जिसमें शामिल होने के लिए यूजीसी के चेयरमैन डॉ. एम. जगदीश कुमार इंदौर आए. कार्यक्रम में उन्होंने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से लेकर कई मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की. इस दौरान यूजीसी चेयरमैन ने कहा कि "एनईपी के तहत एनुअल सिस्टम की जगह सेमेस्टर सिस्टम को लागू करना प्राथमिकता है, इसे लेकर प्रयास जारी हैं. इसका लाभ यह होगा कि थोड़े-थोड़े समय में परीक्षा होने और रिजल्ट आने से यह देखा जा सकेगा कि बच्चों की शिक्षा का स्तर कैसा है."