इंदौर: यहां नगर निगम की जनसुनवाई में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं करने का मामला सामने आया है. जब एक पीड़ित वृद्ध महिला की फरियाद कमिश्नर शिवम वर्मा ने सुनी तो उस महिला को साथ लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा में पहुंच गए. दरअसल इस महिला को अपने दिवंगत परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था और वह लंबे समय से चक्कर काट रही थी. लापरवाही मिलने पर कमिश्नर ने एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करने के आदेश दिए.
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत मांगने का आरोप
पीड़ित वृद्ध महिला का आरोप है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कर्मचारी रिश्वत मांग रहे थे. लंबे समय पहले जन्म-मृत्यु पंजीयन शाखा में आवेदन किया गया था लेकिन आज दिनांक तक प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ. इंदौर में नगर निगम की जनसुनवाई में इस वृद्ध ने कमिश्नर शिवम वर्मा से शिकायत की.
पीड़ित महिला को लेकर चल पड़े कमिश्नर
पीड़ित वृद्ध महिला की मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं देने की शिकायत पर कमिश्नर खुद अपनी सीट से उठे और उस वृद्ध महिला को लेकर जन्म-मृत्यु पंजीयन शाखा पहुंच गए. इस दौरान उन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीयन शाखा का अकास्मिक निरीक्षण भी किया. इस दौरान शाखा में प्राप्त आवेदनों की जानकारी प्राप्त की. कमिश्नर शिवम वर्मा को इस दौरान कई आवेदन अकारण ही लंबित मिले. जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.
फटकार लगाते हुए कर्मचारी की सेवा समाप्त
कमिश्नर शिवम वर्मा ने तत्काल उस वृद्ध महिला को मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया. इसके साथ ही विभाग में अव्यवस्था मिलने पर विभाग के मस्टर कर्मचारी अनिल रानवे की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी. इस दौरान विभाग की कर्मचारी सुनीता कुरील को फटकार लगाते हुए व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए.
विभाग के उपायुक्त को नोटिस
कमिश्नर शिवम वर्मा ने विभाग के उपायुक्त प्रदीप कुमार जैन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. उन्होंने दो दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही जनसुनवाई के दौरान विद्युत शाखा के बिल पर समय सीमा में कार्रवाई नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर विद्युत शाखा के मस्टर कर्मचारी प्रवीण सिंह की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए.
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'जनहितैषी योजनाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं'
कमिश्नर शिवम वर्मा ने कहा कि लोगों के लिए राज्य सरकार की जनहितैषी ऐसी योजनाओं के अलावा आवश्यक प्रमाण पत्र में भी यदि कर्मचारी लापरवाही और लेट लतीफी करेंगे तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा. इस दौरान आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में प्राप्त 39 आवेदनों को तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए.
