प्रधानमंत्री पर भी फैसला देती है भारतीय न्याय व्यवस्था, लोकतंत्र की यही खूबसूरती- मोहन यादव

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में सीनियर एडवोकेट्स का सम्मान किया गया.

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 50 साल से ज्यादा की प्रेक्टिस करने वाले सीनियर एडवोकेट्स के लिए जबलपुर महाधिवक्ता कार्याल्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय न्याय व्यवस्था और लोकतंत्र की ताकत बताते हुए कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था की विश्व में अलग पहचान है. उन्होंने कहा, '' हमारे लोकतंत्र की गरिमा है कि यहां अदालत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी फैसला सुना सकती हैं, ये भारतीय न्याय व्यवस्था की ताकत है.

सीनियर एडवोकेट्स के सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम (Mohan Yadav X account)

50 साल से ज्यादा वकालत करने वाले अधिवक्ताओं का सम्मान

जबलपुर में आयोजित इस समारोह में मुख्‍यमंत्री डॉ. मोहन यादव व मध्‍यप्रदेश उच्‍च न्‍यायालय के मुख्‍य न्‍यायाधीश सुरेश कुमार कैत का अभिनंदन किया गया. वहीं 50 वर्ष से ज्यादा सेवा देने वाले वरिष्‍ठ अधिवक्‍ताओं का सम्मान किया गया, जिसमें सीनियर एडवोकेट सतीश चंद्र दत्त, रवीश चंद्र अग्रवाल, रवि नंदन सिंह जैसे कई अधिवक्ताओं का सम्मान हुआ.

इस दौरान न्‍यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी, महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन, राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष एड. राधेलाल गुप्ता, हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, जिला अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, सीनियर एडवोकेट काउंसिल के महासचिव आदित्य धर्माधिकारी समारोह में मौजूद रहे.

'हमारी न्याय व्यवस्था की अलग पहचान'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, '' ऐसा भारत में ही संभव है, जहां अदालत देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ भी आदेश जारी कर सकती है.'' मोहन यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना दिया था. मोहन यादव का कहना है कि ऐसे ही फैसलों की वजह से भारतीय न्याय व्यवस्था की पूरी दुनिया में अलग पहचान है. यह लोकतंत्र की खूबसूरती है की व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हैं.

हाईकोर्ट से जुड़े विकास कार्य तेजी से होंगे

इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत का भी अभिनंदन किया गया. इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश भी अलग अंदाज में नजर आए. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत ने कहा कि वे सभी अधिवक्ता साथी व रिटायर्ड जजों की समय-समय पर सलाह ले रहे हैं. उन्होंने कहा, '' मुख्यमंत्री ने इस बात का आश्वासन दिया है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से जुड़े हुए संरचनात्मक विकास के लिए जो भी प्रपोजल भेजे जाएंगे वे तुरंत स्वीकार किए जाएंगे.''

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