धमतरी:धमतरी जिला पंचायत में सामान्य सभा की बैठक हुई. जिला पंचायत के 5 साल के कार्यकाल की इसे अंतिम बैठक माना जा रहा है. क्योंकि अब पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव कभी भी घोषित हो सकते हैं. इस हिसाब से जिला पंचायत की आखिरी सामान्य सभा की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना गया.
धमतरी जिला पंचायत की बैठक:अंतिम बैठक में खनिज विभाग का मुद्दा खास तौर पर छाया रहा. विपक्ष ने लड़ेड़ गांव में चल रहे अवैध रेत खदान की जानकारी मंगाई और खनिज विभाग पर हमला करते हुए कहा कि आखिर कैसे खुलेआम इस तरह से कोई खदान चल सकता है. धमतरी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष ने जिला प्रशासन को इस अवैध रेत कारोबार के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अगर 7 दिन के भीतर इस अवैध रेत उत्खनन को बंद नहीं किया गया तो रेत खदान में जाकर ही धरना शुरू कर देंगे. इसके अलावा जिला पंचायत में वन विभाग के अंदर हुए निर्माण कार्यों पर भी अधिकारियों और जिला पंचायत सदस्यों के बीच काफी तीखी बहस हुई.
लड़ेड में अवैध खदान चलाने का आरोप: जिला पंचायत उपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता निशु चंद्राकर ने बताया कि जिला पंचायत का यह अंतिम बैठक है. विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई. जिले में अवैध रेत खनन को लेकर भी बात रखी गई. जिले में पांच खदान स्वीकृत है जिनमे सोनेवारा, बारना, परेवाडीह, डोनर और दर्री स्वीकृत है लेकिन यहां रेत खदान नहीं किया जा रहा है. लेकिन लड़ेड में अवैध खदान संचालित है. यहां से रोजाना सैकड़ों गाड़ी रेत भरकर सेमरा, बोनर और बोरसी के रास्ते निकाला जा रहा है.
लड़ेड खदान से एक सप्ताह के भीतर रेत निकालना बंद नहीं करने पर खदान में जाकर धरना प्रदर्शन करूंगा. इसके लिए जिला प्रशासन जवाबदार रहेगा: निशु चंद्राकर, जिला पंचायत उपाध्यक्ष व कांग्रेस नेता
धमतरी सामान्य सभा की बैठक में 5 बड़े एजेंडे:नगरीय निकाय चुनाव कभी भी हो सकता हैं, जिसके मद्देनजर बुधवार को धमतरी के जिला पंचायत सभागार में सामान्य सभा की बैठक रखी गई थी. जिला पंचायत सीईओ के मौजूदगी में जिला पंचायत के सभी सदस्य इस बैठक में शामिल हुए. इसके अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारी-कर्मचारी भी अपना लेखा जोखा लेकर पहुंचे हुए थे. सामान्य सभा के बैठक में 5 बड़े एजेंडे पर चर्चा की गई, जिनमे छत्तीसगढ़ बीज निगम के कार्यों की समीक्षा, निर्माण कार्यों की समीक्षा, प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यों की समीक्षा, वन विभाग के कार्यों की समीक्षा और खनिज विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई.
