शिमला:आईजीएमसी अस्पताल शिमला में आउटसोर्स कर्मियों के लिए हाईकोर्ट से राहत की खबर है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कॉरपोरेट केयर व शिमला क्लीनवेज कंपनी को एक हफ्ते के भीतर उपरोक्त कर्मियों का वेतन जारी करने के आदेश दिए हैं. दो महीने से आउटसोर्स कर्मियों को वेतन नहीं मिला है. हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने दोनों कंपनियों की तरफ से दाखिल की गई अपील को बंद करते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी चुकाने के आदेश दिए.
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि राज्य सरकार ने अपीलकर्ता मैसर्स कॉरपोरेट केयर और मैसर्स शिमला क्लीनवेज को देय राशि का भुगतान कर दिया गया है. पिछली सुनवाई के समय सरकार की ओर से अदालत को बताया गया था कि सरकार पर कॉरपोरेट केयर और शिमला क्लीनवेज का 30 नवंबर, 2024 तक क्रमश: 1 करोड़ 97 लाख 55 हजार 819 रुपये और 1 करोड़ 63 लाख 34 हजार 391 रुपये बकाया हैं.
मामले की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि आउटसोर्स कर्मचारियों को दो माह की सैलरी नहीं मिली है. इस पर कोर्ट ने कहा कि अब चूंकि कंपनियों को सरकार की तरफ से बकाया राशि मिल गई है इसलिए कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जाए.