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उत्तराखंड में औद्योगिक निवेश को लेकर जल्द होंगे फैसले, इस अधिकारी को मिली अहम जिम्मेदारी - IAS Vinay Shankar Pandey

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 19, 2024, 1:59 PM IST

उत्तराखंड शासन ने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी देने से जुड़ा एक आदेश जारी किया है. ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में निवेश को सरकार ने शीर्ष प्राथमिकता पर रखा है. ऐसे में उद्योग से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां एक ऐसे अधिकारी को दी गई है, जो त्वरित निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं. जानिए क्या हुआ विभागों की जिम्मेदारी में बदलाव...

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उत्तराखंड सचिवालय (फोटो- ETV Bharat)

देहरादून:उत्तराखंड सरकार प्रदेश में निवेश को विशेष तवज्जो दे रही है. इसके लिए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए अनुबंध को धरातल पर उतारने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. इस दिशा में सरकार ने उद्योगों से समन्वय और एमओयू ग्राउंडिंग के लक्ष्यों पर फोकस किया है. ऐसे में अब राज्य सरकार ने उद्योग से जुड़ी अहम जिम्मेदारियों पर निर्णय लेते हुए आईएएस अधिकारी विनय शंकर पांडेय पर भरोसा जताया है.

आदेश की कॉपी (फोटो सोर्स- Additional Secretary Kamendra Singh)

आईएएस विनय शंकर को दी गई ये अहम जिम्मेदारियां:दरअसल, शासन में कार्मिक विभाग में अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह ने इससे जुड़ा एक आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, आईएएस अधिकारी विनय शंकर पांडेय को अब महानिदेशक उद्योग, प्रबंध निदेशक सिडकुल, मुख्य कार्यपालक अधिकारी खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.

बता दें कि आईएएस विनय शंकर पांडेय को उत्तराखंड उद्योग के महानिदेशक/आयुक्त, उत्तराखंड राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) के प्रबंध निदेशक और उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

अभी तक आईएएस रोहित मीणा संभाल रहे थे जिम्मेदारी:अब तक इस जिम्मेदारी को आईएएस अधिकारी रोहित मीणा संभाल रहे थे. फिलहाल, सरकार ने उद्योगों में निवेश और अब तक हुए अनुबंध को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए विनय शंकर पांडेय पर भरोसा जताया है.

गढ़वाल कमिश्नर, सचिव मुख्यमंत्री और सचिव उद्योग की जिम्मेदारी संभाल रहे विनय शंकर पांडेय:अब माना जा रहा है कि इन जिम्मेदारियां के भी मिलने के बाद इन पर और भी तेजी से फैसले हो सकेंगे. आईएएस अधिकारी विनय शंकर पांडेय इससे पहले गढ़वाल कमिश्नर के साथ सचिव मुख्यमंत्री और सचिव उद्योग की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं.

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