जयपुर. अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदेश भर के पटवारियो ने सोमवार को अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है. सरकार की ओर से सुनवाई नहीं करने के चलते अब राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले प्रदेश भर के पटवारी 5 फरवरी को विशाल रैली निकालेंगे और सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करेंगे.
राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कविया ने बताया कि सरकार की ओर से पटवारियों की सुनवाई नहीं होने के कारण प्रदेशभर के पटवारियों में भारी रोष व्याप्त है. प्रदेश भर में पटवारियों की ओर से 16 जनवरी से सामूहिक अवकाश पर रहते हुए तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालयों पर लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. 20 जनवरी को समस्त जिला मुख्यालयों पर रैली एवं धरना प्रदर्शन किया गया था. इसके बाद भी सरकार ने राजस्थान पटवार संघ के मांगपत्र का कोई निस्तारण नहीं किया.
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नरेंद्र कविया ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि मांगपत्र का अति शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो पटवार संघ की ओर से से 5 फरवरी को राजधानी जयपुर में विशाल रैली एवं धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा. इसमें प्रदेश भर के पटवारी शामिल होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. इस संबंध राजस्थान पटवार संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व मंत्री और राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को ज्ञापन भी भेजा है. नरेंद्र कविया का कहना है कि हमारी कोई भी नई मांग नहीं है. सरकार ने हमारे साथ जो समझौता किया था हम वही लागू करने के आदेश जारी करने की मांग कर रहे है. हमारा दस सूत्रीय मांग पत्र है, जिसे सरकार को पूरा करना है.
पटवार संघ की प्रमुख मांगें :-
- पटवारी पद को तकनीकी घोषित कर ग्रेड पे 3600 (एल 10) किया जाए।
- गिरदावरी एप में पटवार संघ के अनुसार आवश्यक संशोधन कर गिरदावरी कार्य पटवारी से ही कराया जाए। पटवारी की ओर से सर्वेयर की नियुक्ति का विरोध।
- बजट घोषणा के अंतर्गत 1035 नए पटवारी मंडलों की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक उनके लिए वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है।
- लंबित डीपीसी, रिव्यू डीपीसी का आयोजन और लिफाफा बंद प्रकरणों का निस्तारण किया जाए।
- नवसृजित भू अभिलेख निरीक्षक पदों की वित्तीय स्वीकृति पिछले एक साल से लंबित है।
- सरकार द्वारा पटवारियों को दिए जाने वाले टैबलेट की स्पेसिफिकेशन संशोधित करते हुए सभी स्वीकृत पटवारियों को 8/256 जीबी स्टोरेज वाला टैबलेट या लैपटॉप दिया जाए।
- भू अभिलेख निरीक्षक से नायब तहसीलदार पद की पदोन्नति कोटा बढ़ाने की पत्रावली दो साल से लंबित है।
- तहसीलदार पद पर मंत्रालयिक संवर्ग के कोटे का पुनर्निर्धारण किया जाए।
- पटवारी की हार्ड ड्यूटी भत्ता 2250 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये और स्टेशनरी भत्ता 400 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाए।
- भू-प्रबंध आयुक्त की ओर से जारी वरिष्ठता सूची को निरस्त कर कंबाइन कैडर की वरिष्ठता सूची जारी की जाए।
