लखनऊ: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक सचिंद्र मोहन शर्मा और पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक आदित्य कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) शुरू की गई है. एकीकृत पेंशन योजना सुनिश्चित पेंशन की गारंटी देती है. न्यूनतम क्वालीफायिंग सेवा अवधि 25 वर्ष तक कम होने पर सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% होगा.
डीआरएम उत्तर रेलवे सचिंद्र मोहन शर्मा और डीआरएम पूर्वोत्तर रेलवे आदित्य कुमार ने UPS के बारे में दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक सेवा अवधि के लिए आनुपातिक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% होगा. न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह की दर से सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन दी जाएगी.
UPS की विशेषताएं
- मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, सेवारत कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दिया जाएगा.
- सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, साथ ही प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाएगा. इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा में कमी नहीं आएगी.
UPS की अन्य विशेषताएं
- UPS के प्रावधान NPS के पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे.
- पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा.
- UPS कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा.
- कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा.
- एक बार चुने जाने के बाद, विकल्प अंतिम होगा. कर्मचारी योगदान में वृद्धि नहीं होगी.
- UPS को लागू करने लिए सरकार अतिरिक्त योगदान देगी. सरकार का योगदान 14 से बढ़ाकर 18.5% किया गया है.
- UPS को एक अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा. सहायता तंत्र और आवश्यक कानूनी, विनियामक और लेखांकन परिवर्तन तैयार किए जाएंगे.
- UPS को केंद्र सरकार लागू कर रही है जिससे 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे.
- राज्य सरकारों को इसे अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है. यदि राज्य सरकारें भी इसे अपना लें तो इससे 90 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं.
ये भी पढ़ेंःयूपी में जल्द लागू होगा UPS? सीएम योगी ने मोदी की स्कीम को सराहा, 17 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
