शिमला: हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए के लिए फॉर्म जमा कर चुकी महिलाओं को पिछले कई महीने से खाते में पेंशन आने का इंतजार है. सुक्खू सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए अब तक लाखों महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के मोबाइल फोन पर 1500 रुपए की मासिक पेंशन क्रेडिट होने का मैसेज नहीं आया है. इसकी वजह है कि सुक्खू सरकार ने 1500 रुपए के लिए जमा किए गए फॉर्म को ग्रामसभा में वेरिफिकेशन करने की शर्त जोड़ी है. ऐसे में अब तहसील वेलफेयर ऑफिस में जमा हुए फॉर्म की नए सिरे से ग्राम सभा में वेरिफिकेशन होने हैं, लेकिन इस साल 31 दिसंबर तक प्रदेश में अब ग्राम सभा की बैठकें आयोजित नहीं होगीं. ऐसे में महिलाओं को अब 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए नए साल का इंतजार करना पड़ेगा.
जनवरी में होगी ग्राम सभा
हिमाचल में अब सभी 3615 पंचायतों में नए साल में जनवरी महीने में ग्राम सभा की बैठकें होना प्रस्तावित है. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल में 1500 रुपए के लिए जमा फॉर्म के वेरिफिकेशन का एजेंडा इन ग्राम सभा की बैठकों में लाया जा सकता है. यहां से फॉर्म की वेरिफिकेशन होने के बाद ही पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी, लेकिन इसके लिए अभी करीब डेढ़ महीने का इंतजार करना होगा. वहीं, प्रदेश में 2 अक्टूबर को सभी 3615 पंचायतों में ग्रामसभा की बैठकें आयोजित की गई थी. महिलाओं को उम्मीद थी कि इन ग्रामसभा की बैठकों में फॉर्म की वेरिफिकेशन का काम पूरा होते ही उन्हें 1500 रुपए मिलेंगे, लेकिन लाखों महिलाओं की उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर गया, जब ग्रामसभा की बैठकों में फॉर्म वेरिफिकेशन का एजेंडा ही नहीं लाया गया. जिससे महिलाओं को ग्रामसभा से निराश होकर वापस लौटना पड़ा था. वहीं, अब महिलाओं को फॉर्म की वेरिफिकेशन के लिए जनवरी में आयोजित होने वाली ग्रामसभा की बैठकों का इंतजार है.
लाखों महिलाओं को पेंशन का इंतजार
हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 31 जुलाई 2024 तक 7,88,784 महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं. सरकार ने पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ देने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 22.84 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है. जिसके तहत अब तक प्रदेश में करीब 29 हजार महिलाओं के खाते में 1500 रुपए की पेंशन डाली गई है. इसके अलावा 2384 आवेदनों को नियमों के मुताबिक सही न पाए जाने के कारण रद्द किया गया है. ऐसे में अभी भी करीब 7.58 लाख महिलाओं को खाते में पेंशन डलने का इंतजार है, लेकिन अब सरकार ने योजना के तहत तहसील कल्याण अधिकारी के पास जमा हुए आवेदनों की वेरिफिकेशन ग्रामसभा में करने का फैसला लिया है. इस तरह इन महिलाओं को अब 1500 रुपए मासिक पेंशन नए साल का इंतजार करना होगा.