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हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, बजट अभिभाषण पर लगेगी मुहर, इन मुद्दों पर होगा फैसला - हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज

Himachal Cabinet Meeting: हिमाचल प्रदेश में आज कैबिनेट बैठक होगी. जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे. बैठक में विधानसभा बजट सत्र को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण पर मुहर लग सकती है. इसके साथ पटवारी भर्ती और पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी चर्चा के आसार हैं.

Himachal Cabinet Meeting
Himachal Cabinet Meeting

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Feb 9, 2024, 9:21 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता दोपहर 12 राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी. इस बैठक में राज्यपाल अभिभाषण पर मुहर लग सकती है. विधानसभा का बजट सत्र 14 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा. जिसके लिए खासतौर पर बैठक को बुलाया गया है.

इन मुद्दों पर चर्चा के आसार:इस दौरान पटवारी भर्ती और पुलिस को कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव पर दो मामले मंत्रिमंडल में लाए जाने की संभावना है. पिछली बार हुई कैबिनेट मीटिंग में पटवारी भर्ती को स्टेट कैडर से वापिस जिला कैडर करने के साथ उनके पे स्केल को रिव्यू करने पर भी फैसला हुआ था. अब राजस्व विभाग द्वारा कैबिनेट में यह तर्क दिया जाएगा कि पटवारी को पहले ही क्लास थ्री का न्यूनतम वेतन मिलता है. इससे नीचे फिर क्लास फोर का वेतन है, इसलिए उनके पे स्केल को रिव्यू न किया जाए. इसके साथ ही पुलिस की कांस्टेबल भर्ती जल्दी करने पर भी कैबिनेट मीटिंग में चर्चा हो सकती है.

पुलिस विभाग में भरे जाएंगे 1226 पद: हिमाचल प्रदेश में पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाने हैं. इसके लिए होने वाली भर्ती की फाइल लोकसेवा आयोग ने कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेजी थी. ऐसे में मंत्रिमंडल की बैठक में इन आपत्तियों पर वन टाइम छूट लेकर दूर किया जा सकता है. लोकसेवा आयोग का तर्क था कि पुलिस भर्ती के लिए रूल्स डिसाइड करते समय आयोग को कंसल्ट करना चाहिए था. जेओए पोस्ट कोड 817 को लेकर कैबिनेट अपने पिछले डिसीजन पर पुनर्विचार कर सकती है.

इन मुद्दों पर नहीं होगी चर्चा:कैबिनेट मीटिंग में एसएमसी और कम्प्यूटर शिक्षकों की स्थाई नीति के साथ एनटीटी भर्ती जैसे मामलों पर चर्चा नहीं होगी, क्योंकि अभी एसएमसी को लेकर कैबिनेट की सब-कमेटी की बैठक होनी है. इसके अलावा कोर्ट का फैसला होने पर शिक्षा सचिव को इस मामले पर विधि, कार्मिक और वित्त विभाग से अभी राय लेनी है. इसके बाद ही ये सिफारिशें फाइनल होंगी. अभी एनटीटी भर्ती को लेकर भी शिक्षा सचिव की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की सचिव के साथ बैठक नहीं हुई है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कैबिनेट बैठक में नहीं होंगे. ऐसे में शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर बैठक में चर्चा नहीं होगी.

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