जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग क्रम-4 के आदेश के बावजूद पृथ्वीराज नगर योजना में भूखंड नहीं देने के मामले में जेडीए सचिव हेम पुष्पा शर्मा के गिरफ्तारी वारंट व जोन-12 के डिप्टी कमिश्नर सुनील शर्मा के जमानती वारंट की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल उपमन ने यह आदेश जेडीए सचिव व डिप्टी कमिश्नर की याचिका पर दिया.
याचिका में अधिवक्ता अमित कुडी व अन्य ने कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग ने वर्ष 2014 में जब नोटिस दिया था तब याचिकाकर्ता जेडीए में नियुक्त नहीं थे. वहीं जिस समय याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जमानती व गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए, उस समय जेडीए के अधिवक्ता आयोग में ही उपस्थित थे. ऐसे में उन्होंने जेडीए की ओर से पक्ष रख दिया था, लेकिन उसके बाद भी आयोग ने सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए बिना ही जेडीए की मौजूदा सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए. इसलिए आयोग के गिरफ्तारी वारंट व जमानती वारंट जारी करने के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के गिरफ्तारी व जमानती वारंट पर रोक लगा दी.