हाईकोर्ट जज ने दिलाई अभिभाषक संस्था के पदाधिकारियों को शपथ, कही ये बात

भीलवाड़ा में जिला अभिभाषक संस्था की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनोज कुमार गर्ग ने शपथ दिलाई.

भीलवाड़ा:जिला अभिभाषक संस्था की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट के जज मनोज कुमार गर्ग ने शपथ दिलाई. कार्यक्रम नगर निगम के टाउनहॉल में हुआ. इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बाल विवाह रोकथाम को लेकर तैयार किए पोस्टर का भी विमोचन किया गया.

समारोह में हाईकोर्ट जज मनोज कुमार गर्ग ने भीलवाड़ा में कोर्ट के लिए भूमि आवंटन में हो रहे विलंब पर कहा कि जो काम डेढ साल में हो रहा है. वह वास्तव में डेढ़ दिन का ही है. इस पर कार्यक्रम के अतिथि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के को-चेयरमैन सुरेश चंद्र श्रीमाली ने विधायक अशोक कोठारी से आग्रह किया कि वे नए कोर्ट परिसर के लिए राज्य सरकार से जमीन दिलवाएं.

बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हर साल 10 करोड़ रुपए देने का आश्वासन दिया है. उन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट जल्द लागू कराने का भरोसा दिलाया. शर्मा ने कोर्ट परिसर में टॉयलेट बनाने की मांग की, जिस पर महापौर राकेश पाठक ने 5 दिन में टेंडर कराकर टॉयलेट बनाने की घोषणा की. इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट के जज मुन्नूरी लक्ष्मण व फरजंद अली, जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजय शर्मा भी उपस्थित थे.

भीलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी ने नए कोर्ट परिसर के लिए 50 बीघा भूमि दिलाने और वकीलों की कॉलोनी आदि के लिए प्रयास करने का विश्वास दिलाया. मुख्य अतिथि हाईकोर्ट के जज मनोज गर्ग ने कहा कि मुझे लगता है कि न्यायालय के लिए जल्द 50 बीघा जमीन आवंटित हो जाएगी.कोर्ट परिसर विस्तार होगा.

वकीलों के लिए कॉलोनी बने: नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कोर्ट व वकीलों की समस्या बताई. उन्होंने कहा कि नए कोर्ट के लिए 50 बीघा जमीन आवंटित हुई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. वर्तमान परिसर को मल्टी स्टोरी बनाया जा सकता है. उन्होंने अधिवक्ता कॉलोनी बनाने की मांग भी उठाई. उन्होंने जिला कोर्ट परिसर से बाहर संचालित कोर्टों को जिला कोर्ट परिसर में संचालित करने का आग्रह किया. पार्किंग की समस्या के समाधान और वकीलों के लिए भी चैंबर बनाने की मांग की.

भूमि का आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी: बाद में पत्रकारों से बातचीत में न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि भीलवाड़ा जिला न्यायालय के लिए जमीन आवंटन का प्रकरण किस कारण लंबित रहा है, यह कह नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह सब का फाल्ट रहा है, इस कारण इसमें विलंब हुआ है. अभी जिला न्यायाधीश ने कहा है कि 52 बीघा लैंड सिलेक्ट हुई है. उसे कमेटी को दिखाकर तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी जिससे वहां न्यायालय आसानी से बन सकेगा.

न्यायपालिका पर आज भी जनता का विश्वास: राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश फरजंद अली ने कहा कि आज भी आमजन का न्यायपालिका पर विश्वास है. आमजन न्यायालय को न्याय का मंदिर मानते हैं, यह अक्षुण्ण बनी रहे. इसके लिए वकील भी अच्छे से काम करें, न्यायाधीशों की संख्या भी पूरी हो. यह सामूहिक उत्तरदायित्व है.