भरतपुर: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य का बजट पेश किया, जिसमें किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं. बजट में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने पर विशेष जोर दिया गया है. सिंचाई और जल प्रबंधन को मिलेगी मजबूती. किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी.
वित्त मंत्री ने अपने बजट में कृषि से संबंधित निम्न घोषणाएं की :-
- 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन योजना लागू होगी.
- 3.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए 1250 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया.
- 50 हजार फार्म पौंड और 10,000 डिग्गी बनाई जाएंगी.
- 50 हजार सौर पंप संयंत्र और 20 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
- किसानों को आर्थिक संबल, कर्ज और अनुदान में बढ़ोतरी.
- पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति वर्ष कर दी गई.
- गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए बोनस बढ़ाया गया.
- राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत अगले साल 1350 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे.
- गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 लाख परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा.
- भूमिहीन किसानों को 50 करोड़ की लागत से 5 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे.
- 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए जाएंगे, जिस पर 738 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा.
- फसलों की सुरक्षा व आधुनिक खेती को बढ़ावा.
- फसलों को जानवरों से बचाने के लिए 75 हजार किसानों को 30 हजार किमी तारबंदी के लिए अनुदान दिया जाएगा, जिस पर 324 करोड़ रुपए खर्च होंगे.
- 2,000 किसानों को ग्रीन हाउस, मल्चिंग आदि के लिए 225 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा.
- नैनो यूरिया के छिड़काव के लिए प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपए का अनुदान दिया जाएगा.
- 100 किसानों को इजराइल भेजा जाएगा और 5,000 किसानों को अन्य राज्यों में प्रशिक्षण दिया जाएगा.
- ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा.
ये भी घोषणाएं की:
- हर जिले में मिलेट उत्पाद केंद्र खोले जाएंगे.
- मिड-डे मील और मां-बाड़ी योजना में बाजरा आधारित उत्पाद शामिल किए जाएंगे.
- चयनित स्थानों पर मिलेट्स उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे.
