नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के कई जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की तैनाती के मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सम्बंधित विभाग के सचिव से पूछा है कि चार जिलों के अलावा क्या बाकी जिलों में जिला जजों को इसकी जिमेदारी दी जा सकती है. क्या राज्य सरकार अन्य जिलों में भी नियुक्ति करने जा रही है. कोर्ट को अवगत कराएं.
आज मंगलवार 12 नवंबर को सुनवाई पर संबंधित विभाग के सचिव फनाई कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार ने 4 जिलों में जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, बाकी जिलों का इनको कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है. 13 जिलों के सभी उपभोक्ता फोरम में स्टाफ मौजूद है. जिसपर न्यायालय ने उनसे पूछा कि देहरादून से उत्तरकाशी की दूरी करीब तीन सौ किलोमीटर और उधमसिंह नगर से पिथौरागढ़ की दूरी भी ऐसी ही है. आप बताएं कि इसका समाधान कैसे किया जा सकता? अगली तिथि तक कोर्ट को अवगत कराएं.