शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जलशक्ति विभाग को आदेश जारी कर चौपाल के सात गांव को रोजाना पीने का पानी मुहैया करवाने को कहा है. कोर्ट ने विभाग को यह व्यवस्था टैंकर्स अथवा किसी अन्य साधनों से सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं. मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि पीने के पानी का अधिकार हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में वर्णित है.
दरअसल जिला शिमला की तहसील चौपाल के गांव शिला, बडलोग, शापरा कोट, नाहर, थलोग, गगना और बागना के बाशिंदों को पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रार्थी देवेंद्र सिंह ने जनहित याचिका दायर की है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में जो बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया था,उसे बदल दिया गया है. प्रार्थी की ओर से बताया गया कि केवल 28 परिवारों को छोड़कर अन्य ग्रामवासियों को रोजाना पानी नहीं दिया जा रहा है.