हरियाणा में कई कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारी, ये 741 कॉलोनियों का चयन, मंत्री सुभाष सुधा ने दिया निर्देश - Haryana Illegal Colony Regular
HARYANA ILLEGAL COLONY REGULAR: हरियाणा की कई अनअधिकृत रूप से बसी कॉलोनियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने इन्हें नियमित करने का फैसला किया है. शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक लेकर इन कॉलोनियों का चयन करने का निर्देश दिया.
चंडीगढ़: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शुक्रवार को प्रदेश की सभी निकायों के अधिकारियों से पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित रेड बिशप में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश की कई कॉलोनियों को नियमित (रेगुलर) करने की बात की. इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता और निदेशक यशपाल यादव भी मौजूद रहे.
741 कॉलोनियां होंगी नियमित
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न शहरों से 2223 काॅलोनियों को नियमित काॅलोनियों की श्रेणी में शामिल करने के लिए विभाग के पास डाटा पहुंचा है. उन्होंने बताया कि 741 काॅलोनियों को नियमित करने के लिए चयनित कर लिया गया है. जबकि शेष काॅलोनियों के लिए उन्होंने विभागीय प्रक्रिया को तेज गति से पूरा करने निर्देश दिए.
प्रॉपर्टी आईडी की सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट की रफ्तार धीमी
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने बताया कि प्रदेश में करीब 48.8 लाख प्रॉपर्टी आईडी बनी हैं. इनमें से 12.13 लाख की ही सेल्फ सर्टिफाइड रिपोर्ट तैयार है. उन्होंने अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने के निर्देश दिए. साथ ही बताया कि प्रदेश के कई शहरों का दौरा करने पर काम न करने की शिकायतें संज्ञान में आई हैं. कई जगहों पर ढुलमूल व्यवस्था सामने आई है. उन्होंने कहा कि आगे से इन कमियों और व्यवस्थाओं का सुधार करने की सख्त जरूरत है. सुधा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के काम में कमी पाई जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.
टेंडर की देरी पर हुए सख्त
सुभाष सुधा ने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए प्रत्येक साल टेंडर होता है. विभागीय कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी होने के बाद भी दो-दो महीने लेट टेंडर होना बड़ी लापरवाही है. उन्होंने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए. सुधा ने कहा कि मानसून सीजन आ चुका है. 13 जून तक टेंडर लगाकर नालों की सफाई करवाने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन अब तक कुछ निकायों ने इस काम को पूरा नहीं किया.
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल खुला
सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत वर्ष 2021 के आवेदनों संबंधी विभाग के लिए उसका पोर्टल खोला गया है. इस योजना के पात्रों से पैसे भरवाकर उन्हें उनको जगह सौंपी जाए. इस योजना के तहत प्रदेश में 5872 आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि 5033 आवेदकों की पेमेंट जमा है. उन्होंने बाकी आवेदकों से भी पेमेंट जमा करवाकर उन्हें इस योजना का लाभ दिए जाने के निर्देश दिए. साथ ही लाल डोर क्षेत्र की रजिस्ट्री का कार्य भी जल्द ही शुरू करने की बात कही.
