फतेहाबाद में बसों का चक्का जाम. चंडीगढ़: आज (बुधवार, 24 जनवरी को) अगर आप रोडवेज बसों से कहीं बाहर जाने की तैयारी में हैं तो जरा संभल जाएं. हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बसों का चक्का जाम किया है. ऐसे में लोकल रूटों पर कम लेकिन दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, हिसार, पंचकूला समेत दूसरे लंबे रूटों पर यात्रियों को काफी परेशानी पेश हो सकती है. हालांकि निजी बस संचालकों ने ऐलान किया है कि वह अपनी बसें चलाएंगे.
हरियाणा रोडवेज बसों का चक्का जाम: कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर न्याय संहिता बिल के विरोध में स्टेज कैरिज स्कीम के परमिट रद्द करने समेत 30 सूत्रीय मांगों को लेकर 24 दिसंबर को रोडवेज कर्मचारियों ने करनाल में मुख्यमंत्री कैंप का घेराव किया गया था. उस समय 10 जनवरी से पहले साझा मोर्चा के साथ बैठक करवाने का आश्वासन मंत्री द्वारा दिया गया था लेकिन अभी तक उनके साथ बैठक नहीं हो पाई है. ऐसे में कर्मचारियों में भारी रोष है. आज 24 जनवरी को चक्का जाम का ऐलान किया गया था.
हांसी बस स्टैंड पर धारा 144 लागू: मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास) का दौरा करेंगे. वहीं, रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए सुरक्षा दृष्टि से लुवास को रेड जोन घोषित किया गया है. इधर हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा की आज प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर भी 23 जनवरी मध्य रात्रि से 24 जनवरी तक हिसार बस स्टैंड और उपकेंद्र के साथ हांसी बस स्टैंड पर धारा 144 लागू की गई है. आदेशों की उल्लंघना पाए जाने पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की नियमावली 1973 की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी.
चरखी दादरी में चक्का जाम. लंबे रूटों पर जाने वाले यात्रियों को हो सकती है परेशानी: बता दें कि जींद से चंडीगढ़, पंचकूला, दिल्ली, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, पानीपत, हरिद्वार, सालासर, नारनौल समेत लंबे रूटों के अलावा अंतर जिला रूटों पर बसें चलती हैं. इन बसों में प्रतिदिन 20 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं. ऐसे में बसों के चक्का जाम होने से कई जगहों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
हरियाणा रोडवेज रोडवेज कर्मचारियों की सांकेतिक हड़ताल:हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज सांकेतिक हड़ताल और चक्का जाम करने जा रहे हैं. कर्मचारियों का आरोप है कि हरियाणा सरकार उनकी मांगों को जायज मानकर बार-बार यूनियन नेताओं से बैठक करके समझौता तो कर लेती है, लेकिन मांगों को धरातल पर लागू नहीं कर रही है. रोडवेज कर्मचारी संघ के मुताबिक सरकार ने 23 जून 2023 को परिवहन मंत्री विभाग के प्रधान सचिव और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में कई महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति गई थी. बैठक में जिन मांगो पर सहमति बनी थी, उन मांगों का सहमति पत्र शीघ्र जारी करने का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन आज मांगों को लेकर सहमति पत्र जारी नहीं किए हैं.
रोडवेज कर्मचारियों की मुख्य मांगें:
1. 265 मार्गों पर असीमित बस परमिट देने की योजना को वापस लेकर प्रदेश की आम जनता हित में प्रदेश की जनसंख्या अनुसार रोडवेज बेड़े में नई बसें शामिल की जाए.
2. परिचालक, चालक, लिपिक व कर्मशाला के कर्मचारियों सहित अन्य पदों की वेतन विसंगति दूर की जाए.
3. चालक, परिचालक निरीक्षक, उप निरीक्षक, कर्मशाला के कर्मचारियों के देव अर्जित अवकाश कटौती बारे क्रमांक 5728-54 A2/E3/ दिनांक 30/10/2023 को जारी आदेशों को वापस लिया जाए. क्रमांक 4071-86 A2/E4 दिनांक 3/2/1984 की हिदायतों अनुसार देव अजित अवकाश व सभी लाभ दिए जाएं.
4. डिपो स्तर पर कार्यालय में सांख्यिकी सहायक, सहायक लेखाकार, जूनियर ऑडिटर के पदों से कार्यालय अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का अनुभव 12 वर्ष की बजाए 5 वर्ष किया जाए, ट्रांसपोर्ट रूल 1995 में संशोधन करके मुख्यालय व क्षेत्रीय डिपो में कार्यरत लिपिकों की सीनियरिटी एक की जाए.
5. सभी प्रकार की कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए विभाग व कर्मचारी हित में तबादला पॉलिसी बनाई जाए.
6. 1992 से 2002 के मध्य लगे सभी कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए व पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए.
7. वर्ष 2016 में सभी प्रक्रिया पूर्ण उपरांत भर्ती किये गए चालकों को नियुक्ति तिथि से पक्का किया जाए. दादरी डिपो में पार्ट-2 के तहत लगे 52 हेल्परों सहित सभी प्रकार के कर्मचारियों को पॉलिसी बनाकर पक्का किया जाए.
8. चालकों को अड्डा इंचार्ज का नया पद सृजित करके प्रमोशन की जाए.
9. विभाग में जोखिम भरी ड्यूटी करने वाले सभी कर्मचारियों को 5000 रुपए जोखिम भत्ता दिया जाए.
10. कर्मशाला और स्टोर के वंचित कर्मचारियों को तकनीकी वेतनमान दिया जाए.
11. कर्मशाला में कार्यरत 2018 में लगे ग्रुप D के कर्मचारियों को कॉमन कडर से अलग करके उन्हें पदोन्नति भी दी जाए. सभी ट्रेड हेड से एस एस आई की प्रमोशन की जाए.
12. एचआरईसी गुड़गांव में ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाई जाय, एच आर ए सी कर्मचारियों को हरियाणा रोडवेज का अभिन्न अंग मानते हुए रोडवेज कर्मचारियों की तरह सभी लाभ दिया जाए.
13. विभाग में कार्यरत वाशिंग ब्वाय व सफाई कर्मचारियों की कर्मशाला में तकनीकी रिक्त पदों पर प्रमोशन की जाए. प्रम्बर, बोरर, ग्रास कटर, सफाई कर्मचारी, वॉशिंग बॉय सहित सभी पदों पर हेड के पद सृजित कर प्रमोशन की जाए.
14. कर्मशाला सहित सभी कैटेगरी के रिक्त पदों पर पक्की भर्ती की जाए.
15. विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को पुलिस कर्मचारियों की भांति एक माह के वेतन के समान बोनस दिया जाए. कई वर्षों से बकाया बोनस का भुगतान जल्द किया जाए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पहचान पत्र से No Free रेवलिंग अंकित शब्द को हटाया जाए.
16. ट्रांसपोर्ट एक्ट 1961 अनुसार 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए, 8 घंटे से ज्यादा डयूटी का ओवरटाइम दिया जाए.
17. परिचालकों की प्रमोशन पुलिस विभाग की तर्ज पर नियम बनाकर तय सीमा में प्रमोशन की जाए.
निजी बस संचालक चलाएंगे बसें: हालांकि, प्राइवेट बस संचालकों का कहना है कि वह अपनी बसें सुचारू रूप से चलाएंगे. निजी बस संचालकों का कहना है कि वह रोडवेज की हड़ताल में शामिल नहीं होंगे. स्टेज कैरिज प्राइवेट बस एसोसिएशन हरियाणा के राज्य प्रधान सुनील श्योराण ने कहा कि जींद जिले में करीब 189 निजी बसें विभिन्न रूटों पर दौड़ रही हैं. वहीं, जींद डिपो के महाप्रबंधक कमलजीत ने कहा कि उनकी कोशिश रहेगी कि बसों का संचालन सुचारू रूप से बहाल रहे. ताकि आमजन को किसी तरह की परेशानी न हो.
चरखी दादरी में रात से ही बसों का संचालन बंद: हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम के दौरान चरखी दादरी में रोडवेज कर्मचारियों ने रात से ही बसों का संचालन बंद करवा दिया. रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर बस स्टैंड परिसर में धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया. सुबह 4 बजे से दिल्ली जयपुर पटियाला चंडीगढ़ सहित कई कई रूटों के लिए बसें निकली है. बस स्टैंड पर धरना दे रहे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया. इस दौरान मांगें पूरी नहीं करने का आरोप लगाया. रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी रणबीर गहलोत और कृष्णा की अगुवाई में कर्मचारी में धरने पर डटे हैं. बस चक्का जाम को लेकर बस स्टैंड परिसर में भारी पुलिस बल तैनात हैं.
रेवाड़ी में बसों का चक्का जाम: रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर रेवाड़ी में भी कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं. बसों का संचालन नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा यूनियन के मुताबिक जिले में रोडवेज के 145 ड्राइवर और 200 कंडक्टर हड़ताल पर है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार न तो नई भर्ती कर रही है और न ही कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर रही है.
फील्ड में उतरे रोडवेज जीएम: कर्मचारियों के धरने को देखते हुए पुलिस प्रशासन और ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं. यहां, रोडवेज जीएम देवदत शर्मा ने खुद कमान संभाली है. रोडवेज जीएम ने कहा है कि यात्रियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जहां ज्यादा सवारी रहेगी वहां कुछ बसों को चलाया जाएगा.
हमने कुछ ड्राइवर और कंडक्टर को रोका हुआ है. कुछ लीज की बसों को भी भेज रहे हैं. जहां सवारियां ज्यादा हैं, वहां बसों को भेजा जा रहा है. दिल्ली आगरा, मुरादाबाद, झज्जर, जयपुर, गुड़गांव और लोकल जगहों पर भी बसों को भेजा गया है. धुंध में घर से निकले लोगों को वैसे ही बस नहीं मिलने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. - देवदत शर्मा, रोडवेज जीएम
फतेहाबाद में भी रोडवेज का चक्का जाम: रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के प्रदेश स्तरीय हड़ताल के ऐलान के बाद फतेहाबाद में भी रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर हैं. रोडवेज कर्मचारियों ने फतेहाबाद बस स्टैंड के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. फतेहाबाद में पूर्ण रूप से बसों का चक्का जाम दिखाई दिया. रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर वह लगातार सरकार से बातचीत कर रहे थे, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है. जिसके चलते अब साझा मोर्चा के आह्वान पर पूरे हरियाणा में रोडवेज बसों का चक्का जाम किया गया है. रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी हड़ताल के बाद भी सरकार नहीं जगती तो साझा मोर्चा मीटिंग करके और बड़ा निर्णय ले सकता है.
जींद में रोडवेज चक्का जाम: हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने जींद में भी बसों के पहियों को जाम कर बस अड्डा परिसर के गेट पर बैठ कर धरना शुरू कर दिया. इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रोडवेज कर्मचारियों नरेंद्र का कहना है कि हरियाणा सरकार न्यायालय के आदेशों के बाद भी कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जा रहा. परिवहन मंत्री से हुई वार्ता में मानी गई मांगों को हरियाणा सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया.
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