देहरादून:9 नवंबर 2024 को उत्तराखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है. 9 नवंबर से अगले एक हफ्ते तक प्रदेश भर में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित पुलिस लाइन में रैतिक परेड का आयोजन किया गया. इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यपाल सेवानिवृत्त ले.ज. गुरमीत सिंह ने परेड का निरीक्षण किया व सलामी ली. रैतिक परेड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक समेत सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे.
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हर साल प्रदेश के तमाम प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है. इसी क्रम में इस साल प्रदेश के पांच प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पांचों प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया.
उत्तराखंड गौरव सम्मान पाने वाले व्यक्ति-
- भारत के चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान.
- उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक प्रीतम भारतवण.
- समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु मंगला माता.
- हिंदी फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे.
- डॉ महेश कुड़ियाल. डॉक्टर कुडियाल पिछले तीन देशों से चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं.
अल्मोड़ा बस हादसे में दिवंगत लोगों को नमन:वहीं, रैतिक परेड के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले अल्मोड़ा बस हादसे में दिवंगत हुए लोगों को नमन किया. सीएम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी की ओर से पुष्पित और पोषित उत्तराखंड राज्य आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है. प्रदेश के तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज के स्थापना करने के साथ एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट की स्थापना की जा रही है. उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में तमाम कई बड़े निर्णय लिए हैं जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगा रोधी कानून, नकल विरोधी कानून समेत तमाम फैसले शामिल हैं.
सख्त भू-कानून की पैरवी:सीएम ने भू-कानून लाने की बात को दोहराते हुए कहा कि सरकार उत्तराखंड राज्य में जल्द ही सख्त भू-कानून लाकर प्रदेश की भूमि के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. सरकार ने लैंड जिहाद के साथ ही थूक जिहाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज से शुरू हो रहा उत्तराखंड का रजत उत्सव वर्ष उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास की दिशा में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा. उत्तराखंड सरकार राज्य के देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ लगातार काम करती रहेगी.
पहाड़ों पर जल्द पहुंचेगी रेलगाड़ी:मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन के जरिए शीघ्र ही पहाड़ में रेल पहुंचाने का भी जिक्र किया और कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ ही एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है. उत्तराखंड पर्यटन, कृषि, बागवानी और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राज्य में वृहद स्तर पर व्यवसाय, स्वरोजगार और नौकरियों के अवसर सृजित हो रहे हैं. सरकार ने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति सहित अनेकों नई नीतियां बनाकर राज्य में पूंजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने का कार्य किया है. इसी प्रकार उधम सिंह नगर के खुरपिया में शीघ्र ही एक 'इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी' स्थापित होने जा रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 10 बड़ी घोषणाएं-
- साल 2030 तक 50 से अधिक आबादी वाले गांवों में पहुंचेगी सड़क.
- सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों को साथ लेकर एक समग्र नीति बनायी जाएगी.
- राज्य में आपदा के कारण मार्ग एवं पुलों के बह जाने की दशा में यातायात को तुरंत सुचारू करने के लिए वैली ब्रिज स्थापित किए जाएंगे.
- उत्तराखंड राज्य में महिलाओं का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए महिला नीति को यथाशीघ्र अधिसूचित किया जाएगा.
- युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट 'युवा नीति' बनाई जाएगी.
- आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे, उनको पुरस्कार के लिए नियत धनराशि के बराबर की धनराशि राज्य सरकार अतिरिक्त रूप से प्रदान करेगी.
- उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए हर साल नवंबर माह में 'राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस' आयोजित किया जाएगा.
- हर साल जनवरी महीने में विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए 'अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस' का आयोजन किया जाएगा.
- सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कान्ट्रेक्टर व अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी.
- महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा-बच्चा की देखभाल के लिए 'मुख्यमंत्री जच्चा-बच्चा प्रोत्साहन सहायता' प्रदान करने के लिए कार्य प्रारंभ किया जाएगा.