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पूर्व विधायकों ने मंहगाई के मद्देनजर पेंशन राशि में वृद्धि की मांग की - MLA DEMAND TO INCREASE PENSION

बैठक में पूर्व जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर चर्चा हुई और सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

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लखनऊ में पूर्व जनप्रतिनिधियों की बैठक (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Nov 30, 2024, 8:18 PM IST

लखनऊ:लखनऊ में पूर्व विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता सत्यदेव त्रिपाठी और सिराज मेहंदी ने की. इस बैठक में पूर्व जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर चर्चा हुई और सात महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

बैठक के दौरान सत्यदेव त्रिपाठी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हम जनवरी में सभी की राय लेकर अगली बैठक की तारीख तय करेंगे. इसके बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से बड़ी संख्या में जाकर मिलेंगे. लोकतंत्र में हम सबकी हिस्सेदारी को कबूल कर, उसे स्वीकार किया जाए और हमारे अनुरूप हमें सम्मान दिया जाए, यह सुनिश्चित करेंगे.

सत्यदेव त्रिपाठी और सिराज मेहंदी ने इन प्रस्तावों को सरकार तक पहुंचाने और शीघ्र निस्तारण के लिए हरसंभव प्रयास करने का भरोसा दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अगली बैठक में व्यापक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी और लोकतंत्र में पूर्व जनप्रतिनिधियों के योगदान को मान्यता दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे.


बैठक में पारित मुख्य प्रस्ताव:

  • पेंशन में वृद्धि: मंहगाई के मद्देनजर पेंशन राशि में वृद्धि की मांग की गई, जिसे अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम बताया गया.
  • यात्रा भत्ता: वर्तमान विधायकों के समान पूर्व विधायकों को भी यात्रा भत्ते का 50% दिए जाने का प्रस्ताव रखा गया.
  • टोल टैक्स माफी: पूर्व विधायकों को टोल टैक्स माफी की सुविधा देने की मांग की गई.
  • पत्रों का संज्ञान: अधिकारियों द्वारा पूर्व विधायकों के पत्रों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ (सेल) का गठन करने का प्रस्ताव
  • मुख्यमंत्री से मुलाकात: सप्ताह में एक दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए निर्धारित करने की परंपरा पुनः लागू करने की मांग
  • राष्ट्रीय पर्वों में आमंत्रण:राष्ट्रीय पर्वों में पूर्व विधायकों को आमंत्रित करने की पुरानी परंपरा को पुनः शुरू करने का आग्रह.
  • बस यात्रा में सीट आरक्षण: बस यात्रा के दौरान पूर्व विधायकों के लिए सीट आरक्षित रखने की मांग.

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