जयपुर: बीते कुछ महीनों से राजस्थान में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है. विभाग की इस छापेमार कार्रवाई के बाद मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया. पहली बार ऐसा देखने को मिला, जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने पांच सितारा होटलों में कार्रवाई की. इसके अलावा बीते दिनों दो दिन का एक विशेष अभियान भी खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से चलाया गया. इस दौरान विभाग ने 2 दिन में रिकॉर्ड निरीक्षण कर कार्रवाई की.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने दावा किया है कि यह अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान ने बताया कि प्रदेश में 7 एवं 8 अगस्त को दो दिवसीय विशेष जांच अभियान चलाया गया था. अभियान में राजस्थान के सभी जिलों के 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से 2 दिन में 2284 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड कायम किया गया.
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बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने दी सहमति:अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि 7 अगस्त को 1090 और 8 अगस्त 1194 कुल 2284 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. वहां जांच कर उन्हें नोटिस दिए गए. खाद्य लाइसेंस सही ढंग से डिस्प्ले नहीं करने एवं उसकी पालना नहीं करने, गंदगी आदि पाए जाने पर भी खाद्य संस्थानों को नोटिस दिया गया. अभियान के दौरान 57 प्रतिष्ठानों पर खाद्य लाइसेंस नहीं पाए गए, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई. ओझा ने बताया कि दो दिन में इतनी बड़ी संख्या में की गई इस निरीक्षण कार्रवाई को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन ने विश्व रिकॉर्ड में शामिल करने की सहमति दी है.
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ऐसे बना रिकॉर्ड: खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इन दो दिनों के अंदर अजमेर में 75 कार्रवाई को अंजाम, अलवर 154 ,बांसवाड़ा 35 ,बारां 33, बाड़मेर 44, भरतपुर में 120, भीलवाड़ा में 89, बीकानेर में 77, बूंदी में 46, चूरू में 121, चित्तौड़गढ़ में 33, दौसा में 75, धौलपुर में 31, डूंगरपुर में 30, हनुमानगढ़ में 89 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है. इसी प्रकार जयपुर प्रथम में 103, जयपुर द्वितीय में 167, जैसलमेर में 60,जालौर में 48, झालावाड़ में 60, झुंझुनू में 89,जोधपुर में 95, करौली में 17, कोटा में 90, नागौर में 109,पाली में 27,प्रतापगढ़ में 67, राजसमंद में 23, सवाई माधोपुर में 15, सीकर में 55, सिरोही में 30, गंगानगर में 67, टोंक में 79 और उदयपुर में 12 प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. इस दौरान कल 1178 प्रतिष्ठानों में कमियां पाई गई, जबकि 57 प्रतिष्ठान बिना फूड लाइसेंस के संचालित हो रहे थे.
