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संकट में बिहार पुलिस के 500 पदाधिकारी, पटना में FIR दर्ज करने का आदेश - FIR AGAINST 500 POLICE OFFICERS

पटना के 500 आईओ पर गांधी मैदान थाने में केस दर्ज होगा. तबादले के बाद इन्होंने अपने थाने के एसआई को केस हैंडओवर नहीं किया.

FIR against 500 police officers
500 पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ दर्ज होगी FIR (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 11, 2025, 3:56 PM IST

पटना:500 पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. सोमवार को पटना एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा क्राइम को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें पटना जिले के तमाम अधिकारी मौजूद थे. वहीं केस के अनुसंधान के बारे में भी जानकारी ली गई.

500 पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ दर्ज होगा FIR:जिसमें पटना के गांधी मैदान थाने में कई अनुसंधान करने वाले अधिकारियों का यहां से ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उन लोगों ने थाने में केस हैंडओवर नहीं किया है. जिसके कारण काफी मामले लंबित पड़े हुए हैं. पटना के एसएसपी ने 500 पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे दिया.

क्यों हो रही इन IO पर कार्रवाई: यह सभी पुलिस पदाधिकारी पटना में विभिन्न थानों में पदस्थापित थे और कई केस में अनुसंधान पदाधिकारी (Investigation Officer) थे. लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बाद इन लोगों ने केस का अनुसंधान किसी दूसरे पदाधिकारी को नहीं दिया और चले गए हैं. वहीं इस मामले में जब समीक्षा की गई तो पता चला कि 500 से ज्यादा पुलिस के अनुसंधान पदाधिकारी केस लेकर चले गए हैं और वह केस प्रभावित हो रहा है.

गांधी मैदान थाने में दर्ज होगा मामला : उसके बाद पटना के एसएसपी ने 500 पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे दिया है. सभी के खिलाफ गांधी मैदान थाने में मामला दर्ज होगा. पिछले साल लंबित पड़े मामलों के निपटारा के लिए भारी मात्रा में पुलिस कर्मियों का प्रमोशन किया गया था.

एसएसपी ने दिया निर्देश: पटना के साथ साथ बिहार के सभी थानों में अनुसंधानकर्ताओं की पोस्टिंग की गई थी. हालांकि इससे मामलों का निपटारा भी काफी तेजी से हुआ, लेकिन गांधी मैदान थाने में अनुसंधानकर्ताओं ने हस्तांतरण होने के बाद भी मामला किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं सौंपा. जिसको लेकर पटना एसएसपी ने यह निर्देश दिया है.

केस साथ लेकर चले गए: मामला दर्ज हो जाने के बाद इन पुलिस अनुसंधान पदाधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ-साथ विभाग के कार्रवाई निलंबन की भी कार्रवाई संभव है.अपराधियों के खिलाफ कई बड़े मामले हैं जिनका निपटारा नहीं हो पा रहा है और अनुसंधान पदाधिकारी केस लेकर ही यहां से निकल गए हैं.

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