धनबादः वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जिला समाहरणालय डीसी कार्यालय में राजस्व प्राप्ति की लक्ष्य को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. जिसमें डीसी माधवी मिश्रा के साथ खनन, उत्पाद, भू-अर्जन, वाणिज्य कर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे. इस बैठक में अभी तक के राजस्व प्राप्ति की जानकारी ली. मार्च वितीय वर्ष तक सभी राजस्व को पूरा करने का निर्देश वित्तमंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिया.
वहीं समीक्षा बैठक के बाद वित्त मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि धनबाद राजस्व संग्रह में मुख्य जिला है. धनबाद जिला को विभिन्न स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है. जिसमें कमर्शियल टैक्स में कतरास अंचल में सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ है. कतरास अंचल 58.91% लक्ष्य से पीछे है. इस पर सवाल पूछने पर कतरास अंचल के डिप्टी कमिश्नर कमर्शियल टैक्सेस इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए. इसलिए उनको शोकोज किया है, संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
इस वित्तीय वर्ष में बीसीसीएल से अब तक 32 करोड़ रुपए कम मिले हैं. 31 मार्च से पहले और 13.62 करोड़ रुपए मिलेंगे. वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से 197 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध 208 करोड़, दामोदर वैली कारपोरेशन से 521 में 488 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन विभाग को समन्वय स्थापित कर माइनिंग एरिया के अंदर चल रहे वाहनों के कागजातों की जांच करने तथा पर्याप्त कागजात नहीं होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को खनन, परिवहन, वाणिज्य कर, भू-राजस्व, नगर निगम सहित अन्य विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 अंतर्गत राजस्व संग्रहण की अद्यतन स्थिति और उनके द्वारा राजस्व वृद्धि के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की. जीएसटी को लेकर मंत्री ने कहा कि अब डिफाल्टर का बैंक अकाउंट अटैच किया जाएगा. जीएसटी नंबर लेने में जो बैंक अकाउंट दिया जाएगा उसमें टर्नओवर के अनुरूप निश्चित राशि अकाउंट में रखना अनिवार्य होगा.