रांची: 18वीं लोकसभा के गठन के बाद 22 जुलाई यानी सोमवार से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा. केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला आम बजट होगा. 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूर्ण बजट पेश करेंगी.
सोमवार दो लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. इस बजट को पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री के नाम के साथ एक रिकॉर्ड जुड़ जाएगा. वह लगातार सात केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी. इससे पहले उन्होंने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया था, क्योंकि चुनावी वर्ष में नई सरकार का गठन होने तक पूर्ण बजट पेश किया जाना संभव नहीं होता. लिहाजा, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट पर पूरे देश की निगाहें टिकी है. हर साल की तरह सैलरी क्लास वाले लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार उन्हें इनकम टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी.
अलग-अलग सेक्टर के लोगों को इस बार काफी उम्मीदें हैं. इस कड़ी में एडवोकेट एसोसिएशन को भी उम्मीद है कि इस बार केंद्र सरकार देशभर के अधिवक्ताओं को जरूर राहत देगी. झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से उनकी जरूरत पर ध्यान देने का आग्रह किया है. एसोसिएशन की अध्यक्ष रितु कुमारी, सदस्य रिंकू भगत, सदस्य धीरज कुमार ने कहा है कि अधिवक्ताओं को बीमा की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, मृत्युपरांत लाभ, अफॉर्डेबल हाउसिंग योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अलग से राशि आवंटन की व्यवस्था की जानी चाहिए. अधिवक्ताओं के कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए प्रशिक्षण की भी सुविधा दी जानी चाहिए.