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GST की चोरी पड़ी भारी, 4 कारोबारियों से वसूला 2.36 लाख जुर्माना, 124 बोतल अवैध शराब जब्त - GST Evasion and Liquor Mafia - GST EVASION AND LIQUOR MAFIA

Action on GST Evasion and Liquor Mafia in Mandi: हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मध्यनजर आबकारी एवं कराधान विभाग ने कमर कस ली है. मंडी जिले में अपने विशेष अभियान के तहत विभाग ने जीएसटी चोरी के तहत कारोबारियों पर 2.36 लाख रुपए जुर्माना वसूला. वहीं, शराब माफियाओं पर नकेल कसते हुए 124 देसी और अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की.

Action on GST Evasion and Liquor Mafia in Mandi
Action on GST Evasion and Liquor Mafia in Mandi

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Apr 27, 2024, 10:20 AM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में चुनावों के चलते जारी आचार संहिता में आबकारी एवं कराधान विभाग एक्शन मोड में है. विभाग की अलग अलग टीमें लगातार प्रदेशभर में छापेमारी कर रही हैं. इसी कड़ी में मंडी जिले की आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने करसोग सहित सेरी बंगलों व बखरूडा में छापेमारी की. इस दौरान अधिकारियों की टीम ने बाहरी राज्य से सामान लेकर आ रही गाड़ियों की चेकिंग की. जिस दौरान टीम ने एक गाड़ी से कुछ सामान पकड़ा. इसको लेकर जब बिल मांगा गया तो कारोबारी के पास सामान से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले. मौके पर ही जीएसटी चोरी के आरोप में चार कारोबारियों पर विभाग द्वारा 2.36 लाख का जुर्माना लगाया गया. वहीं, कारोबारियों को भविष्य में इस तरह की लापरवाही न बरते जानी की चेतावनी भी दी गई.

124 शराब की बोतलें जब्त

आबकारी एवं कराधान विभाग ने चुनाव के दौरान शराब माफिया पर भी नकेल कसना शुरू कर दी है. करसोग समेत अन्य क्षेत्रों में विभाग ने 124 बोतल अंग्रेजी और देसी शराब की पकड़ी. इस दौरान एक निजी गाड़ी का ड्राइवर शराब से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाया. ऐसे में विभाग ने शराब को जब्त कर एचपी एक्साइज एक्ट 2011 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. विभाग के मुताबिक आने वाले समय में भी अभियान जारी रहेगा.

124 बोतल अवैध शराब जब्त

उप आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग जिला मंडी मनोज डोगरा का ने बताया, 'जीएसटी चोरी पर 4 कारोबारियों पर 2.36 लाख का जुर्माना लगाया गया है. इस दौरान अवैध शराब भी पकड़ी गई है. जिस पर एचपी एक्साइज एक्ट 2011 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि छापेमारी का अभियान निरंतर जारी रहेगा. इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.'

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