रांची: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली दरों में बढ़ोतरी की अनुशंसा पर भारतीय जनता पार्टी और आजसू के विधायकों ने कहा कि राज्य की महागठबंधन की सरकार बिजली टैरिफ के नाम पर सरकार झुनझुना पकड़ा रही है. एक पर 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की जाती तो दूसरी ओर बिजली दरों में 7.66% की बढ़ोतरी की अनुशंसा की जाती है. यह सरकार के दोहरे चरित्र को दर्शाता है.
पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा विधायक रणधीर सिंह ने कहा कि अगर वास्तव में सरकार राज्यवासियों को बिजली बिल से राहत देना चाहती है तो वह 300 यूनिट बिजली मुफ्त करें. पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा कि एक ओर सरकार कहती है कि 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी तो दूसरी ओर गांव में बिजली बिल वसूली के लिए मुकदमा तक किया जा रहा है.
बिजली सरकार दे नहीं रहीं तो फ्री बिजली यूनिट और टैरिफ बढ़ाना दोनों जनता के साथ नाइंसाफी
आजसू नेता और विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि सरकार राज्यवासियों को बिजली तो दे नहीं पा रही है तो फिर बिजली 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट फ्री करने का क्या लाभ और जब बिजली के लिए जनता तड़प रही है तो टैरिफ क्यों बढ़ाया जा रहा है. आजसू नेता ने कहा कि दरअसल बिजली के नाम पर सरकार राज्य की जनता को छल रही है.