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झारखंड विधानसभा चुनाव में धन बल पर आयोग की सख्ती, कैश सहित करोड़ों का सामान जब्त

निष्पक्ष तरीके से विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है. धनबल के इस्तेमाल पर पैनी नजर रखी जा रही है.

Election Commission Action
पदाधिकारियों संग बैठक करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : 8 hours ago

रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान धन-बल को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने इस बार व्यापक इंतजाम किए हैं. ईडी, सीबीआई, आईटी सहित 20 विभागों की इंफोर्समेंट टीम बनाई गई है. यह टीम ना केवल राज्य के अंदर, बल्कि सीमावर्ती स्थानों पर कार्रवाई करने में जुटी है.

नगदी सहित करोड़ों की सामग्री जब्त

इंफोर्समेंट टीम की तत्परता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव की घोषणा होने के महज पांच दिनों के अंदर राज्य में अब तक 7.7 करोड़ के अवैध सामान और नगदी जब्त की गई है. यह जब्ती 2019 के तुलना में कहीं ज्यादा है. यदि यही रफ्तार रहा तो इंफोर्समेंट टीम की जब्ती एक नया रिकॉर्ड बनाने में सफल होगा.

जिलावार जब्ती की सूची (फोटो-ईटीवी भारत)

प्रत्येक विधानसभा में टीम कर रही जांच

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा में तीन-तीन पदाधिकारियों की टीम विभिन्न विभागों के को-ऑर्डिनेशन से काम कर रही है. इसके अलावे सीमावर्ती क्षेत्रों खासकर बॉर्डर पर जांच टीम के द्वारा सघन तलाशी की जा रही है.

रांची में सबसे ज्यादा, लातेहार में सबसे कम जब्ती

इंफोर्समेंट टीम के द्वारा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे विशेष अभियान में 7 करोड़, 72 लाख, 655 रुपये के अवैध सामान बरामद किए गए हैं. जिसमें 78 लाख, 37 हजार, 773 कैश भी शामिल हैं. आंकड़ों के मुताबिक रांची में सबसे ज्यादा 1 करोड़, 35 लाख, 22 हजार, 151 रुपये की अवैध सामग्री बरामद की गई है. वहीं लातेहार में अब तक 3 लाख, चार हजार, 506 रुपये की सामग्री जब्त की गई है. इसमें एक लाख रुपये नगद भी शामिल है.

विभागवार जब्ती की सूची (फोटो-ईटीवी भारत)

आचार संहिता उल्लंघन में नया ट्रेंड

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इस बार आचार संहिता उल्लंघन का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. इसके तहत दीवाल घड़ी और साड़ी बांटने की शिकायत मिली है. जिसके बाद छापेमारी की गई है. जिसमें गढ़वा से बड़ी संख्या में सामान बरामद किया गया है. अब तक आचार संहिता के इस तरह के मामले में 6 केस हो चुके हैं.

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