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शिक्षकों की संबद्धता पर शिक्षा मंत्री ने रिपोर्ट की तलब, शिक्षा महानिदेशक ने भी जारी किए कड़े निर्देश - Teacher Affiliation Order

Uttarakhand Teacher Affiliation Order शिक्षकों की मनचाही तैनाती के लिए संबद्धता मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग से संबद्ध शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है. साथ ही शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने अटैचमेंट को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं.

Education Minister Dhan Singh Rawat
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (Photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 24, 2024, 11:34 AM IST

देहरादून: शिक्षा विभाग एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है. दरअसल, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की मनचाही तैनाती के लिए चल रहे संबद्धता का मामला सामने आने के बाद विभाग में खलबली मची हुई है. ऐसे में जहां एक ओर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभाग से संबद्ध शिक्षकों की रिपोर्ट तलब की है, तो वहीं, दूसरी ओर विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने अटैचमेंट को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं.

दरअसल, माध्यमिक शिक्षा में प्रवक्ताओं के 3699 पद खाली हैं. इसी के साथ बेसिक शिक्षा में करीब 2000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं. बावजूद इसके शिक्षकों को मनचाही जगह पर तैनाती के लिए शिक्षा विभाग में संबद्ध का बड़ा खेल चल रहा है. जिसके चलते शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशक और तीनों निर्देशकों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों को किसकी सिफारिश पर संबद्ध किया गया है इसकी जानकारी दें.

आदेश की कॉपी (Source Education Department)

इसी बीच शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने आदेश जारी कर विभाग को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर कोई भी सम्बद्धीकरण संबंधित आदेश जारी न किए जाए. महानिदेशक ने आदेश में कहा है कि 7 सितंबर को महानिदेशक कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी शिक्षक या कर्मचारी को अपने मूल कार्यालय से किसी अन्य जगह का कार्ययोजित नहीं किया जाएगा. लेकिन महानिदेशालय स्तर से शिक्षकों या कर्मचारियों को कार्ययोजित किये जाने के लिए 6 सितंबर या फिर उससे पहले मिले अनुमति के संबंधित आदेशों को अब लागू किया जा रहा है.

जिसके चलते जारी आदेश में इस बात को लेकर फिर से आदेश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर कोई भी सम्बद्धीकरण आदेश जारी न किया जाए. लेकिन किसी शिक्षक या कर्मचारी को 6 सितंबर से पहले महानिदेशालय स्तर से कार्ययोजित करने की अनुमति मिल गई है, ऐसे मामलों पर आदेश को लागू करने से पहले महानिदेशक की अनुमति जरूर ली जाए. साथ ही जारी आदेश में इस बात को कहा गया है कि जारी किए गए आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए.
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