नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) कार्यकारी परिषद (ईसी) की 1272 वीं बैठक का आयोजन सोमवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुआ. विश्वविद्यालय के कान्वेंशन हाल में आयोजित इस बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया. मीटिंग के आरंभ में 2 मिनट का मौन रख कर पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई.
- बैठक के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के संविदा कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि योजना (ईपीएफ) को लागू करने को स्वीकृति प्रदान की गई है.
- कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने बताया कि वित्त समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप ईपीएफ योजना के लिए सभी तरह की कानूनी जटिलताओं पर उचित विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अक्टूबर 2024 से डीयू इस योजना को लागू करेगा.
डीयू रजिस्ट्रार डॉ. विकास गुप्ता ने बैठक की शुरूआत में एजेंडा रखा. एजेंडे पर चर्चा के दौरान बीते 10 अक्तूबर को आयोजित हुई विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद (एसी) की बैठक में की गई सिफारिशों पर भी विचार किया गया. ईसी बैठक के दौरान अनुबंध के आधार पर अंशकालिक चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) के संविदा शुल्क में वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई है.
डब्ल्यूयूएसएचसी में कार्यरत अंशकालिक संविदा चिकित्सा अधिकारी (जीडीएमओ) के मौजूदा 45,000 रुपये प्रतिमाह के भुगतान को बढ़ाकर 55,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. यह भुगतान अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होगा, जिसमें हर साल एक अप्रैल से 5% की वार्षिक वृद्धि होगी. हालांकि उनकी नियुक्ति की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.
विश्वविद्यालय के वैधानिक निकायों द्वारा लिए गए निर्णय को यूजीसी को अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है. वित्त समिति की सिफ़ारिशों के अनुरूप राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत कवर किए गए सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के डीओपीएंडपीडब्ल्यू द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 को जारी आदेश पर विचार के उपरांत उसे भी कार्यकारी परिषद द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई.
इसके साथ ही मौरिस नगर पुलिस स्टेशन को आवंटित भूमि के पट्टे को आगामी 10 वर्षों की अवधि के लिए पूर्व समझौते की समान शर्तों व नियमों के साथ विस्तारित करने को भी ईसी ने मंजूरी दे दी.
शिक्षा मंत्रालय के सचिव को कार्यकारी परिषद में शामिल करने पर विरोध
सचिव (उच्च शिक्षा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति को कार्यकारी परिषद में सदस्य के रूप में शामिल करने के संबंध में आए प्रस्ताव का विरोध होने पर कुलपति ने एक कमेटी का गठन कर दिया है. यह कमेटी इस मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार-विमर्श के पश्चात कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी.