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यूपी के 10 जिलों में शुरू होंगे ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट और एडीटीटी, ट्रैक ऑटोमेशन का काम निजी कंपनी को - DRIVING TRAINING TESTING INSTITUTE

परिवहन विभाग और संबंधित कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) पर 8 अक्टूबर को हस्ताक्षर करेंगे.

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परिवहन विभाग मारुति सुजुकी कंपनी के साथ एमओए पर हस्ताक्षर करेगा. (Photo Credit- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 8, 2024, 6:02 PM IST

लखनऊ: यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्रदेश के 8 जनपदों में तैयार ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट और दो जिलों के एडीटीटी के ट्रैक ऑटोमेशन और रखरखाव का काम निजी हाथों में सौंपेगा. कल कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह करार करेंगे. ट्रैक ऑटोमेशन के लिए मारुति सुजुकी कंपनी ने गुरुग्राम के एवीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है. विभाग के सभागार में 9 अक्टूबर को परिवहन विभाग और संबंधित कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MoU) पर हस्ताक्षर करेंगे.

उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) पुष्य सेन सत्यार्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 10 जिलों मुरादाबाद, मेरठ, बस्ती, मिर्जापुर, बरेली, झांसी, अलीगढ़, देवीपाटन आजमगढ़ और मुजफ्फरनगर में राज्य सरकार की तरफ से निर्मित ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के साथ-साथ दो एडीटीटी आजमगढ़ और प्रतापगढ़ के ट्रैक ऑटोमेशन और रखरखाव को लेकर कल (9 अक्टूबर) परिवहन विभाग मारुति सुजुकी कंपनी के साथ एमओए पर हस्ताक्षर करेगा.

मारुति सुजुकी की तरफ से एवीएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया गया है. इन सभी डीटीटीआई और एडीटीटी पर काम शुरू करने की अनुमति मांगी गई है. उच्च स्तर पर जो निर्णय लिया गया है, उसके तहत परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में 10 जनपदों के ऑटोमेशन और रखरखाव का कार्य सीएसआर फंड से किया जाने के लिए एमओए साइन होगा.

बता दें कि प्रदेश में जहां-जहां ड्राइविंग ट्रेंनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए जा रहे हैं. वहां पर प्राइवेट कंपनियों को ही ट्रैक ऑटोमेशन और मेंटेनेंस का जिम्मा सौंपा जा रहा है. कई स्थानों पर परिवहन विभाग की तरफ से यह काम सौंपा भी जा चुका है. अब इन नए डीटीटीआई और एडीटीटी का काम भी मारुति को सौंपा जा रहा है. परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि इससे परिवहन विभाग को फायदा ही है. परिवहन विभाग के करोड़ों रुपये के राजस्व की बचत होगी.

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