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₹6.87 करोड़ की लागत से होगा इन सड़कों का कायाकल्प, सरकार ने स्वीकृत की राशि - Funds Approved for Road Repairs

Funds Approved for Road Repairs सीएम धामी ने 24 सितंबर को तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए 15 अक्टूबर से पहले प्रदेश की सड़कों को हर साल में गड्ढ़ा मुक्त करने के निर्देश दिए थे. इस क्रम में अब सीएम धामी ने सड़कों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत कर दी है.

Funds Approved for Road Repairs
₹6.87 करोड़ की लागत से होगा इन सड़कों का कायाकल्प (PHOTO-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 1, 2024, 7:45 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड सरकार ने बीते हफ्ते केदारनाथ में आपदा से पीड़ित व्यापारियों के लिए राहत राशि जारी की थी. अब सरकार ने प्रदेशभर में आपदा में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत व संबंधित अन्य कार्यों के लिए राशि स्वीकृत कर दी है. सरकार ने तमाम सड़कों की मरम्मत के लिए 6 करोड़ 87 लाख 82 हजार रुपए जारी किए हैं.

मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अंतर्गत बेतालघाट स्याली धार मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं सुधारीकरण के कार्य के लिए 2 करोड़ 22 लाख 25 हजार, चंपावत की विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट में राज्य योजना के अंतर्गत टाक खंदक करौली मोटर मार्ग का सुधारीकरण/डामरीकरण के कार्य के लिए एक करोड़ 19 लाख 35 हजार की धनराशि स्वीकृत की है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य योजना के अंतर्गत जिला उधमसिंह नगर के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निर्मल नगर एवं ग्राम राजनगर को ग्राम सिसौना से जोड़ने हेतु बैगुल नदी पर 60 मीटर स्पान पैदल झूला पुल के निर्माण हेतु 3 करोड़ 46 लाख 22 हजार की धनराशि स्वीकृत की है.

इसके साथ ही सीएम धामी की तरफ से जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विकासखंड अगस्त्यमुनि में चंद्रापुरी-गुगली आसों-जयकंडी मोटर मार्ग के सुधार/डामरीकरण कार्य एवं राज्य योजना के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र राजपुर में देहरादून शहर के डालनवाला क्षेत्र में बलवीर रोड, मोहिनी रोड, प्रीतम रोड, कर्जन रोड, सर्कुलर रोड, लक्ष्मी रोड, इंदर रोड, म्युनिसिपल रोड, चंदर रोड, नेमी रोड एवं तेगबहादुर रोड में माइक्रो सरफेसिंग से मार्ग सुधारीकरण के कार्य हेतु भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है.

राज्य में मॉनसून सीजन में सड़कों को काफी नुकसान हुआ है. इसके साथ ही सरकार लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दे रही है कि वो अपने अपने जिले की सड़कों को गड्ढा मुक्त करें. इसी कड़ी में सीएम ने देहरादून और अन्य जिलों में भी वित्त स्वीकृति दे दी है.

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