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कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात - demolition in Civil Line area

demolition in Civil Line area : दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई है. यहां पिछले कई दशक से आर्मी के इस इलाके में करीबन 200 घर बने हुए हैं. जिनमें लोग रह रहे हैं. उन्हें खाली कराया गया है. तोड़फोड़ की कार्रवाई से यहां के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. जिसके चलते यहां भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है.

सिविल लाइन इलाके में कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई
सिविल लाइन इलाके में कोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई (ETV BHARAT REPORTER)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 13, 2024, 4:39 PM IST

नई दिल्ली:दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी है. कोर्ट के आदेश पर शनिवार सुबह से ही सिविल लाइन चंद्रावल वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास घरों में शुरू हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोगों के आक्रोश को देखते हुए डिमोलिशन वाले इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती देखी गई. अतिक्रमण वाले इलाकों में पुलिस बलों की मौजूदगी के साथ चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि डिमोलिशन के दौरान कोई अंदर ना आ सके.

बता दें कि राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में कई दशक से अतिक्रमण कर बहुत लोग वहां रह रहे थे. शनिवार को उन्हें हटाने की कार्रवाई सुबह से ही शुरू कर दी गई. कोर्ट के आदेश पर डिमोलिशन करने के लिए विभागीय टीम पहुंची. भारी मात्रा में पुलिस बल और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पूरे इलाके को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा कर बंद कर दिया गया. किसी भी व्यक्ति या मीडिया की एंट्री पर रोक लगाकर बुलडोजर से डिमोलिशन की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि करीबन डेढ़ सौ से 200 घर यहां पिछले कई दशक से बने हुए हैं. जिनमें लोग रह रहे हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है. अतिक्रमण को हटाने की यह कार्रवाई आज सुबह से शुरू हुई. जानकारी के मुताबिक यह जगह आर्मी की है और इस पर कई दशक पहले कब्जा कर लोगों ने घर बना लिया था .जिस पर कोर्ट के आदेश के बाद तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की जा रही है.
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फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई जारी है और लोगों का कहना है कि उन्हें उनके समान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया. देखने वाली बात होगी कि अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई कब तक पूरी हो पाती है.

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