देहरादून:अनुसूचित जाति जनजाति क्रीमी लेयर के वर्गीकरण मामले पर देशभर में चर्चा चल रही है. राजनीतिक रूप से भी इस मुद्दे को अलग-अलग रूप में देखा जा रहा है और इस पर तमाम बयान भी सामने आ रहे हैं. यह स्थिति तब पैदा हुई है जब सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्य संविधान पीठ ने इस पर अपनी टिप्पणी की. इस मामले में उत्तराखंड जनरल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन और अखिल भारतीय समानता मंच ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हुए इसे उत्तराखंड में जल्द से जल्द लागू करने पर चर्चा की.
कर्मचारी संगठन ने इस मामले पर कानूनी पहलुओं को भी देखा और इसी के लिहाज से विस्तार से अपनी राय भी रखी. रिटायर्ड अपर सचिव सुमन सिंह वल्दिया ने इस मामले पर कानूनी पक्षों को रखा और इसके प्रभावों पर भी अपनी राय रखी. उधर उत्तराखंड जर्नल ओबीसी एम्पलाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने इस मामले पर सरकार से बात करते हुए जल्द से जल्द सुप्रीम के कोर्ट के फैसले को राज्य में भी लागू कराए जाने पर जोर दिया. इस दौरान यह स्पष्ट किया गया कि आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय बैठक करते हुए इस पर ठोस रणनीति बनाई जाएगी और इसके लिए तमाम बुद्धिजीवियों को भी एक मंच पर लाया जाएगा.