नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें पार्षदों का फंड एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 15 करोड़ करने के लिए संबंधित प्राधिकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी. चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक पार्षद द्वारा मामले को कोर्ट में उठाने पर सवाल उठाया और उसे उचित प्राधिकार के पास जाने की सलाह दी.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि हम खुद हाईकोर्ट के लिए फंड मिलने को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे में हम आपको फंड बढ़ाने का आदेश कैसे दे सकते हैं. आप दिल्ली नगर निगम में अपनी बात रखिए. याचिका दक्षिण पूर्वी दिल्ली के सिद्धार्थनगर वार्ड से बीजेपी पार्षद सोनाली ने दायर किया था. याचिकाकर्ता की ओर से वकील शलभ गुप्ता और प्राची गुप्ता ने कहा था कि दिल्ली नगर निगम के पार्षदों के लिए अपर्याप्त फंडिंग की वजह से उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में बाधा आ रही है. इसकी वजह से जरुरी सार्वजनिक सेवाओं में गिरावट हो रही है.