नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने न्यायाधीशों से सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों, अपीलों या पुनरीक्षणों को प्राथमिकता देने को कहा है. उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम इस न्यायालय की रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस आदेश को ऐसे मामलों के लिए नियुक्त न्यायाधीशों को प्रसारित करें, ताकि संसद और विधानसभाओं के सदस्यों के खिलाफ उनके समक्ष लंबित सभी आपराधिक मामलों, अपील, और संशोधनों को प्राथमिकता दी जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों के शीघ्र और प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक है कि पीठ को उसकी रजिस्ट्री द्वारा मामलों के बारे में सूचित भी किया जाए.
रजिस्ट्री द्वारा सूचित किया गया कि वर्तमान में एकल न्यायाधीश के समक्ष सांसदों और विधायकों से जुड़े 34 मामले या अपील या संशोधन लंबित हैं. वर्तमान रोस्टर के अनुसार, न्यायमूर्ति स्वर्णकांता की अदालत सांसदों और विधायकों के मामलों से निपटने के लिए नामित विशेष अदालत है. रजिस्ट्री ने आगे बताया कि 34 मामलों में, मुकदमे पर रोक के आदेश पारित किए गए हैं और छह महीने से अधिक समय से जारी हैं. तदनुसार, अदालत ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह ऐसे मामलों को ऐसे न्यायालयों या पीठों को फिर से आवंटित या पुनर्वितरित करे, जो ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उचित और प्रभावी माना जाता है, ताकि स्थगन आवेदनों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके और सुनवाई निर्धारित समय से पहले समाप्त हो सके.
जिला न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में, पीठ ने संबंधित विशेष अदालतों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ उन आपराधिक मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया, जिनमें फांसी या आजीवन कारावास की सजा है. अदालत ने विशेष अदालतों को निर्देश दिया कि वे इसके बाद दंडनीय मामलों को प्राथमिकता दें. इसके बाद पांच साल या उससे अधिक की सजा व अन्य मामलों की सुनवाई करें. अदालत ने कहा कि हम सभी न्यायाधीशों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे दुर्लभ और बाध्यकारी कारणों को छोड़कर, विषयगत मामलों को स्थगित करने से बचें.