रांची:झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की मांग की है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में एक लाख 20 हजार रुपया प्रति आवास निर्धारित है. केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करे जिससे रसोईघर के साथ शौचालय भी हर आवास में बना सकें. ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र से झारखंड सरकार द्वारा संचालित अबुआ आवास को मॉडल मानकर पूरे देशभर में इसे अपनाएं.
केंद्र सरकार झारखंड सहित गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ कर रही है भेदभाव- दीपिका
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र सरकार पर झारखंड सहित गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि किस तरह से कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी झारखंड का बकाया राशि 1 लाख 36 हजार करोड़ को देने के लिए किस तरह से आनाकानी की जा रही है. दीपिका पांडेय ने कहा कि हर विभाग का बकाया केंद्र पर है, अकेले मनरेगा के तहत 600 करोड़ बकाया है. इसी तरह अबुआ आवास हमें अपने दम पर बनाना पड़ा. होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह बनना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ.