नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आगामी जनगणना के उद्देश्य से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख एक जनवरी से बढ़ाकर 30 जून 2024 करने के राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस आदेश के बाद 30 जून के बाद जनगणना को लेकर किसी भी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
संबंधित विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक सीमाओं में अगर कोई परिवर्तन हो तो उसे 30 जून 2024 तक ठीक कर लें. उसके बाद क्षेत्राधिकार परिवर्तन की अधिसूचना की प्रतियां भारत सरकार के जनगणना संचालन निदेशालय (दिल्ली) को सूचना के तहत भेज दें.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल (ओआरजीआई) कार्यालय, गृह मंत्रालय ने 6 सितंबर 2019 के पत्र के माध्यम से दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव को आगामी जनगणना 2021 के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को 1 मार्च 2021 से फ्रीज करने का अनुरोध किया था. तब एलजी ने इस संबंध में निर्देश दिया था कि जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं 31 दिसंबर 2019 तक स्थिर रहेगी. लेकिन, कोविड-19 महामारी के कारण जनगणना 2021 में देरी शुरू हुई, जिसके कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को फ्रीज करने की तारीख बढ़ा दी गई.
1 जनवरी 2024 तक अंतिम विस्तार को एलजी की मंजूरी के बाद राजस्व विभाग के पत्र जो 18 अगस्त 2023 को लिखा गया था, के माध्यम से अनुमोदित किया गया था. बता दें, जनगणना 2021 का काम पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था. लेकिन कोविड महामारी के कारण इनसे जुड़े काम में बधाएं उत्पन्न हुई और तब इसे टाल दिया गया. अब जनगणना से जुड़े काम को पूरा करने के लिए दिल्ली के एलजी द्वारा दिशा निर्देश देने के साथ समय सीमा भी तय की गई है.
