कोटा. जल संसाधन विभाग और एक कॉन्ट्रैक्टर के बीच विवाद भुगतान को लेकर 30 साल से चल रहा है. इस मामले में न्यायालय के आदेश से शुक्रवार को जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता के कार्यालय में कार्रवाई की गई. जिसके तहत एसी, कूलर, पंखे से लेकर कुर्सी, अलमारी, टेबल और कंप्यूटर तक सीज कर दिए गए हैं. करीब एक से डेढ़ घंटे तक ऑफिस के सभी संसाधनों की गणना कर उन्हें कुर्क किया गया.
सेल अमीन नासिर मोहम्मद का कहना है कि न्यायालय के फैसले पर ही यह एक्शन लेने वे पहुंचे हैं. अधिशासी अभियंता कार्यालय में तकनीकी सहायक और एईएन शालिनी सागर का कहना है कि न्यायालय की कार्रवाई के संबंध में उच्च अधिकारियों का अवगत कराया जाएगा. आगे फैसला उच्च अधिकारी ही करेंगे. ठेकेदार परमानंद का कहना है कि मैसर्स परमानंद कॉन्ट्रैक्टर नाम से उन्होंने 30 साल पहले जल संसाधन विभाग से सावन भादो मैन कैनल और मांडूहेड़ा में नहर का ठेका लिया था. किसानों ने निर्माण का विरोध कर दिया, साथ ही जल संसाधन विभाग को ही सीमेंट उपलब्ध करवाना था. उन्होंने भी सीमेंट उपलब्ध नहीं दिया.