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एमसीबी में स्कूलों की मरम्मत के लिए 1.46 करोड़ खर्च, फिर भी टपक रहा पानी - Corruption in MCB

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक में अप्रैल 2023 को 40 स्कूलों के मरम्मत के लिए मरम्मत राशि जारी की गई थी. राशि मिलने पर मरम्मक कार्य भी शुरु किया गया, लेकिन ने बारिश घटिया मरम्मत कार्य की पोल खोल दी. कुछ जगहों पर बिना काम किए ही राशि निकाल ली गई. कहीं गुणवत्ताहीन काम करने की वजह से बारिश में छत से पानी टपक रही है.

Corruption in MCB
स्कूलों की मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Aug 18, 2024, 2:30 PM IST

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिले के मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत भरतपुर ब्लॉक में बदहाल स्कूल भवानों की मरम्मत के लिए 40 स्कूलों का चयन किया गया था. इसके लिए 1 करोड़ 46 लाख 76 हजार रुपए की राशि मंजूर की गई थी. लेकिन अब मरम्मत कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. कुछ जगहों पर बिना काम किए ही राशि निकाल ली गई. गुणवत्ताहीन काम करने की वजह से बारिश में छत से पानी टपक रही है.

मेंटनेंस कार्य में लगे भ्रष्टाचार के आरोप : यह पूरा मामला एमसीबी जिले के ब्लॉक भरतपुर का है. मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के तहत 13 अप्रैल 2023 को 40 स्कूलों का चयन किया गया. इन स्कूलों के मरम्मत के लिए राशि जारी की गई और राशि मिलते ही मरम्मत शुरू की गई. लेकिन प्राथमिक स्कूल बरहोरी की छत से आज भी पानी सीपेज होते हुए नजर आ रहा है. जिससे साफ है कि मरम्मत कार्य में लापरवाही की गई है. कुछ जगहों पर बिना काम किए ही राशि निकाल ली गई. जिस वजह से योजना के पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने की आशंका लोग जताने लगे हैं.

"5 लाख 93 हजार रुपए खर्च कर विद्यालय में मात्र बरामदा बनाया गया है. इसमें छत की ढलाई एक साल बाद भी अधूरी है. यही नहीं जो कार्य किया गया है, वह भी गुणवत्ताहीन है." - राम प्रताप केंवट, प्रधान पाठक, सेमरिया मीडिल स्कूल

निर्माण एजेंसी के कामों का किया जाएगा निरीक्षण : एमसीबी के जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा ने कहा, "एमसीबी जिले में सीएम शाला जतन योजना के तहत 172 प्राथमिक, माध्यमिक और हाई स्कूलों के मरम्मत के लिए राशि प्राप्त हुई थी. उसमें निर्माण एजेंसी हमने आरईएस को बनाया है. आरईएस ने ही उस काम के किया है. पराज्य शासन से अभी सभी कार्यों का स्टेटस लेने के लिए दूसरे निर्मीण एजेंसी का आदेश था. जिसमें हमने पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई और डब्ल्यूआरडी विभाग को कलेक्टर के आदेश से 15 दिन के भीतर भवनों के मरम्मत कार्य के निरीक्षण के लिए आदेश दिया है. उसमें जो भी स्टेटस होगा हम राज्य सासन को भेजेंगे."

सही ढंग से निर्माण कार्य नहीं कराने के आरोप : चयनित कुछ स्कूलों का मरम्मत कार्य गुणवत्ताहीन होने की वजह से अब स्कूल के संचालन में शिक्षकों को परेशानी हो रही है. यही हाल प्राथमिक शाला बरहोरी का भी है. बरहोरी प्राथमिक शाला कि लागत 5.33 लाख और माध्यमिक शाला सेमरिया के लिए 5.93 लाख रुपए दिए गए थे. लेकिन यहां सही ढंग से निर्माण कार्य नहीं कराने के आरोप लग रहे हैं.

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