देहरादून: इंसान की मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य सुविधा भी एक अहम हिस्सा है. ऐसे में सभी देश अपने नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, इसके लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं. इसका उद्देश्य यही है कि सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति न सिर्फ गंभीर हों, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर गहन मंथन कर सकें. ऐसे में जानते हैं उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है और क्या करने की जरूरत है?
इस साल की ये है थीम:दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी. जिसके बाद पहली बार 7 अप्रैल 1950 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया. इसके बाद हर साल दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल नई-नई थीम तैयार करता है, जिसके तहत जनता को जागरूक करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जाता है. इस साल 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार' (My Health, My Right) थीम रखा है.
उत्तराखंड में बदहाल स्वास्थ्य सेवा:उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सुविधा किसी से छिपी नहीं है. क्योंकि, प्रदेश में आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में होने वाले मौत के मामले सामने आते रहे हैं. भले ही राज्य गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई हो, लेकिन अभी भी प्रदेश के सीमांत क्षेत्र ऐसे हैं. जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है. जिसके चलते मरीज को बेहतर इलाज के लिए शहरी क्षेत्र की ओर रुख करना पड़ता है.
स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में भी कई कारण है. कुछ जगहों पर अस्पताल तो हैं लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है. कहीं अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन तो है, लेकिन एक्स रे टेक्नीशियन नहीं है. जिसके चलते खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए कोई पहल नहीं की गई. बल्कि, सबसे ज्यादा पहल वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान की गई.
साल 2020 में कोरोना संक्रमण के दस्तक के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को पहले के मुकाबले काफी बेहतर कर दिया गया, लेकिन अभी भी शहरी क्षेत्र के अलावा खासकर दूरस्थ और पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति जस की तस बनी हुई है. प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती रही है. बावजूद इसके राज्य सरकार इस बात का दावा करती है कि प्रदेश के सुदूर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर काम किया जा रहा है.
अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों करना होता है महीनों इंतजार: सूबे के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अल्ट्रासाउंड के लिए मरीजों को एक-एक महीने तक का इंतजार करना पड़ता है. स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों पर ज्यादातर गर्भवती महिला ही अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंचती हैं. ऐसे में गर्भवती महिला की संख्या ज्यादा होने के चलते एक-एक महीने बाद अल्ट्रासाउंड का डेट दिया जाता है.
इतना ही नहीं सीएचसी पर एक ही अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन होने के चलते, जब टेक्नीशियन छुट्टी पर चला जाता है तो कई बार तो कई-कई दिनों तक अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो पाते हैं. जिसे चलते गर्भवती महिलाओं और मरीजों को बाहर से अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, जिससे न सिर्फ मरीज को दिक्कत होती है. बल्कि, उन्हें ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है.