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हमीरपुर में सीएम सुक्खू ने लाभार्थियों को वितरित की संपत्ति कार्ड, कई योजनाओं का किया शिलान्यास - CM Sukhu distributes property card

CM Sukhvinder Singh Sukhu distributed property cards: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू तीन दिवसीय हमीरपुर जिला प्रवास पर हैं. आज वे हमीरपुर के दौसड़का में पुलिस मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय संपत्ति अधिकार वितरण पत्र कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने पात्र लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया. पढ़िए पूरी खबर...

सीएम सुक्खू ने लाभार्थियों को वितरित की संपत्ति कार्ड
सीएम सुक्खू ने लाभार्थियों को वितरित की संपत्ति कार्ड (Himachal Pradesh)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 16, 2024, 9:35 PM IST

हमीरपुर:मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तीन दिवसीय दौरे पर हमीरपुर के दोसड़का पुलिस लाइन पहुंचे. जहां सीएम का जोरदार स्वागत किया गया. वहीं, दोसड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण कार्यक्रम का सीएम सुक्खू ने शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने पात्र लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया. वहीं, उन्होंने राज्य कर एवं आबकारी विभाग की कॉलोनी और टाउन भराड़ी-नंधन-प्लासी सड़क का शिलान्यास भी किया.

सीएम सुक्खू ने लाभार्थियों को वितरित की संपत्ति कार्ड (Himachal Pradesh)

इस मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सुक्खू ने कहा, "बीस माह पहले सरकार बनते ही राजस्व विभाग की बैठक में कई त्रुटियां सामने आई थी और इसी के चलते लोगों की सहूलियत के लिए कई पुराने कानूनों में बदलाव किया गया है. पिछले छह महीने में एक लाख 57 हजार के इंतकाल हो चुके है और यह सब राजस्व कानूनों के बदलाव के चलते संभव हो सका है. इस विभाग में अभी और बदलाव करने की आवश्यकता है".

सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को अपने पांव पर खड़े होने के लिए कुछ कड़े फैसले सरकार ने लिए है. प्रदेश में साधन संपन्न इनकम टैक्स देने वालों को अब बिजली का बिल देना होगा. उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग बिजली का बिल देना चाहते हैं, वह स्वयं भी आगे आए. ताकि प्रदेश आत्मनिर्भरता के लिए आगे बढ़े.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जनहित में काम करना है. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया है और 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए बेहतर काम किया जाए. इसके लिए सरकार प्रयासरत है.

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