रांचीः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एमपी/एमएलए की विशेष अदालत से राहत की मांग की है. ये मामला ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा है. ईडी की शिकायतवाद पर हेमंत सोरेन छठी बार विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की अदालत में पेश नहीं हुए. उनकी ओर से याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया है. उनकी इस याचिका पर अब 6 जुलाई को सुनवाई होगी.
दरअसल, निचली अदालत के समन आदेश को हेमंत सोरेन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. फिलहाल, हाईकोर्ट में उनकी याचिका लंबित है. ईडी की ओर से शिकायतवाद के जरिए कोर्ट को बताया गया है कि लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन को एक के बार एक दस समन जारी किए गये थे. लेकिन वह सिर्फ 20 जनवरी को 8वें समन और 31 जनवरी को 10वें समन पर हाजिर हुए थे. इस मामले में 6 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है.
बता दें कि इसी लैंड स्कैम मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने 28 जून को नियमित जमानत दी थी. उसी दिन जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो गये थे. जेल से आने के छठे दिन ही उन्हें सत्ताधारी विधायक दल का नेता चुन लिया गया था. उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया था. 4 जुलाई को हेमंत सोरेन को राजभवन में तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री की शपथ दिलायी गयी थी. अब उन्हें सदन में विश्वास मत हासिल करना है. यह कार्य 8 जुलाई को संपन्न होना है. सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि विश्वास मत हासिल करने के बाद कभी भी कैबिनेट का गठन हो सकता है.