देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारी बिना होमवर्क के ही कैबिनेट बैठक तक प्रस्ताव पहुंचा रहे हैं. हैरत की बात यह है कि इन प्रस्तावों का ना तो जमीनी आकलन किया जा रहा है और ना ही तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है. ऐसे में मंत्रिमंडल के सामने ऐसे प्रस्ताव आने पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने नाराजगी जाहिर की है. मुख्यसचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को इस मामले में पत्र लिखा है. जिसमें अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अफसरों को लिखे अपने पत्र में कहा कि अक्सर देखा जा रहा है कि विभिन्न विभागो में प्रस्तावित या गतिमान योजनाओं का जमीनी स्तर पर परीक्षण या आकलन किए बिना ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं. जिससे वास्तविक उद्देश्य प्राप्त नहीं हो पाते हैं. मुख्य सचिव का ये पत्र नौकरशाही की कार्य क्षमता और लापरवाह रवैये पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है. ऐसे में अधिकारियों को समुचित कार्यवाही करने के लिए कहा गया है.