धर्मशाला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के नूरपुर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. आर्या राजकीय स्नातक महाविद्यालय नूरपुर के लिए पांच करोड़ रुपये, मदर एंड चाइल्ड अस्पताल को आरम्भ करने के लिए तीन करोड़ रुपये, वजीर राम सिंह पठानिया स्टेडियम में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए दो करोड़ रुपये, नूरपुर में सड़कों के रख-रखाव के लिए दो करोड़ रुपये और जसूर-कटाहल सड़क के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की.
जनसभा को संबोधित करते हुए नूरपुर में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और शहर में पार्किंग की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया. मुख्यमंत्री ने नशा माफिया को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि, 'वर्तमान राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. पिछले कुछ माह से पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ व्यापक अभियान आरम्भ किए हैं. इस अभियान के तहत नशा तस्करों की 11 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम को राज्य में लागू किया है, जो कि मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में लगातार शामिल अपराधियों को हिरासत में लेने में सक्षम बनाता है, जिससे सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है.'
मुख्यमंत्री ने कहा कि, 'पिछली सरकार वर्तमान सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण और कर्मचारियों की देनदारियों के 10 हजार करोड़ रुपये का बोझ छोड़ कर गई है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से प्रदेश में लोगों को गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास कर रही है. भाजपा ने संसाधन जुटाने के लिए कुछ नहीं किया और वो सुधार का विरोध कर रहे हैं, जबकि जनता राज्य सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है. राज्य सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रयास कर रही है. पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में सही समय पर बीमारी की पहचान के लिए आधुनिक मशीनें उपलब्ध नहीं थीं. वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों में अत्याधुनिक तकनीक की मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं'
ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि, 'वर्ष, 2023 में आपदा के दौरान राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया. घर के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में प्रभावितों की मुआवजा राशि सात लाख रुपये करने के निर्देश दिए हैं. पिछले दो वर्ष में वर्तमान राज्य सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपये का ऋण लिया. इसमें से 18 हजार करोड़ रुपये पहले से लिए ऋण और ब्याज लौटाने पर व्यय किए गए. वर्तमान सरकार वित्तीय सुधार ला रही है और प्रदेश के लोगों को सुविधाएं देने वाली संस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है.'
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