सीएम ने किया चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद, एक्सपर्ट ने दिए ये सुझाव - Pre budget meeting

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया. इस बैठक वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दीया कुमारी , प्रेमचंद बैरवा और सम्बंधित विभागों के मंत्री मौजूद रहे.

जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में आम और खास सभी के सुझाव शामिल करने में जुटे हुए हैं. पहले ऑनलाइन और उसके बाद ऑफलाइन बजट पूर्व सुझाव लिए जा रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद किया और उनके सुझाव लिए. अब बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा व्यापारी वर्ग के साथ संवाद करेंगे.

उत्तम स्वास्थ्य राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समृद्ध समाज के निर्माण के लिए स्वस्थ समाज का होना बेहद आवश्यक है. राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संस्थान इसी दिशा में काम कर प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण कर राज्य सरकार आयुष्मान राजस्थान की संकल्पना को साकार कर रही है. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा-चिकित्सा मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है तथा इसमें किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता. स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए अभियान चलाएं, जिससे देश-समाज को इसका फायदा हो सके.

हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे :उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है. हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है, जिससे सबका साथ सबका विकास अवधारणा को बल मिलेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत सुगम एवं संवेदनशील बनाने की और अग्रसर है, जिससे स्वास्थ्य को विकास परिकल्पना में अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके. राज्य सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया है. आमजन तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ सुनिश्चितता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.

‘अंत्योदय’ से हो रहा आदिवासियों का उत्थान : जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवाद किया. सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज सदियों पुरानी संस्कृति के प्रमुख वाहक हैं. उनकी समृद्ध परंपराएं और गौरवशाली इतिहास को संरक्षित रखते हुए राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए संकल्पित है. उन्होंने आश्वस्त किया कि आगामी परिवर्तित बजट 2024-25 में जनजाति क्षेत्रीय विकास से संबंधित विषयों पर मिले सुझावों का उचित परीक्षण कर शामिल करने का प्रयास किया जाएगा. राज्य सरकार पं. दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय तथा एकात्म मानववाद की अवधारणाओं को आत्मसात करते हुए आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. अंत्योदय की भावना से ही हम अंतिम छोर पर बैठे आदिवासी समाज के व्यक्ति को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त कर सकते हैं. आदिवासी हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं, हम इस अंग को कमजोर नहीं रहने देंगे और इसे सशक्त बनाएंगे.

एक्सपर्ट ने दिए सुझाव :बैठक में मेडिकल विभाग से जुड़े विशेषज्ञों और डॉक्टर्स सहित नर्सिंग स्टाफ ने अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी. विशेषज्ञों ने आयुष्मान योजना और आरजीएचएस को सीजीएस रेंट पर मुल्यांकन करने साथ-साथ समय पर अस्पतालों को पुनर्भरण करने की मांग उठाई. साथ ही हर पीएचसी सेंटर पर पीएम जन औषधि केंद्र खोले जाने, राजस्थान में फार्मेसी को बढ़ावा देने, मिलावट के दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने, हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम, खाली पद भरने सहित आल राजस्थान मेडिकल साइंसेज को लेकर बात रखी. राजस्थान डॉक्टर एसोसिएशन सर्वेश शरण जोशी ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (चिंरजीवी का बदला हुआ नाम) में निज़ी अस्पतालों को देय राशि बढ़ाने का सुझाव रखा. उन्होंने कहा कि उच्च गुणवत्ता की चिकित्सीय सेवाओं पर मूल्य का प्रतिबंधन एक दूसरे के खिलाफ हैं.

सर्वेश शरण जोशी ने अपने सुझावों में कहा कि योजना में निजी अस्पतालों को मुफ्त इलाज के बदले जो राशि दी जाती है, वो बेहद कम है. ऐसे में राजस्थान में निजी अस्पताल ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जिससे राजस्थान में जो मेडिकल टूरिज़्म बढ़ रहा था, वो अब रिवर्स होने लगा है. इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने कहा कि हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र खोले जाएं, फार्मासिस्ट भर्ती लिखिति परीक्षा से हो, ताकि फर्जी मार्कशीट वालों को नौकरी लगने से रोका जाए. उसके अलावा फार्मास्युटिकल अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) प्रोत्साहन आरएंडडी में निवेश करने वाली दवा कंपनियों के लिए कर लाभ और अनुदान लागू करें. हेल्थकेयर वर्कफोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फार्मासिस्ट और हेल्थकेयर पेशेवरों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके.