"4 प्रतिशत DA, सैलरी और केंद्र के बराबर एचआरए, छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी जल्द लागू करें" - CG Employees Officers Federation
Chhattisgarh Protest छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अगस्त और सितंबर के महीने में बड़ा आंदोलन करने की रणनीति तैयार की है. 6 अगस्त से इनका प्रदर्शन शुरू होगा जो सितंबर महीने के आखिर तक चलेगा. इस दौरान यदि सरकार इनकी सैलरी, एचआरए और डीए बढ़ाने की मांग नहीं मानती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)
रायपुर: छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 6 अगस्त से अपनी 4 सूत्रीय मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बना चुके हैं. इसके बाद भी अगर सरकार उनकी मांगों पर अमल नहीं करती है तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.
डीए, एचआरए और सैलरी को लेकर आंदोलन: छत्तीसगढ़ में लगभग 112 कर्मचारी संगठन है, जो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में शामिल होकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे. छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की 4 सूत्रीय मांग में महंगाई भत्ता, एरियर्स सहित 4 सूत्रीय मांग शामिल है. अगस्त क्रांति यानी 6 अगस्त से पहला चरण शुरू होगा. जिसमें इंद्रावती भवन से लेकर मंत्रालय तक मशाल रैली निकाली जाएगी.
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन (ETV Bharat Chhattisgarh)
4 चरणों में सीजी कर्मचारी अधिकारी संघ का आंदोलन:छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने बताया "4 सूत्रीय मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 4 चरणों में आंदोलन करेंगे. जिसमें दो चरण अगस्त के महीने में और दो चरण सितंबर के महीने में किया जाएगा. पहले चरण में अगस्त क्रांति यानी 6 अगस्त को प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी रायपुर पहुंचकर इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक मशाल रैली निकालेंगे. दूसरा चरण 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक प्रदेश के विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे. तीसरा चरण 11 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में जिला, ब्लॉक और तहसील में रैली निकाला जाएगा. चौथा चरण 27 सितंबर को प्रदेश भर के कर्मचारी और अधिकारी जिला स्तर पर एक दिवसीय प्रदर्शन करेंगे."
कर्मचारियों अधिकारियों की मांगे: भाजपा की घोषणा पत्र के अनुसार मोदी की जो गारंटी पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग फेडरेशन ने की है. कमल वर्मा ने बताया "प्रदेश के कर्मचारियों को देय तिथि से 4 प्रतिशत लंबित महंगाई भत्ता मिले. जुलाई 2019 से DA का समायोजन जीपीएफ खाते में हो. प्रदेश में चार स्तरीय वेतनमान लागू हो, 240 दिन के अर्जित अवकाश को 300 दिन किया जाए. प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता (एचआरए) दिया जाए."
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: अधिकारी कर्मचारी संघ ने दावा किया कि 4 चरणों के आंदोलन के बाद यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो कोर कमेटी की बैठक आयोजित करने के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला लिया जाएगा.
