शिमला: आर्थिक मोर्चे पर संकट से घिरी हिमाचल सरकार भांग की खेती को कानूनी जामा पहना सकती है. भांग की खेती को लीगल करने और भांग के औषधीय व इंडस्ट्री सेक्टर में उपयोग पर तैयार प्रतिवेदन को गुरुवार 5 सितंबर को सदन में रखा जाएगा. हिमाचल सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी इस प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखेंगे और इस पर विचार होगा. ये प्रतिवेदन सितंबर 2023 में सदन में उप स्थापित किया गया था.
कमेटी ने पिछले साल पेश की थी रिपोर्ट
बता दें कि राज्य सरकार ने भांग की खेती को लीगल करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर अध्ययन को लेकर एक कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में सत्ता पक्ष व विपक्ष के सदस्य शामिल हैं. राजस्व मंत्री जगत नेगी की अगुवाई में कमेटी में सीपीएस सुंदर ठाकुर, न्यूरो सर्जन व भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज, भाजपा विधायक हंसराज, द्रंग से भाजपा के विधायक पूर्ण ठाकुर शामिल हैं. कमेटी ने भांग की खेती के पहलुओं का अध्ययन करने के लिए उत्तराखंड का दौरा भी किया था. साथ ही कमेटी के सदस्यों ने हिमाचल के विभिन्न इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था. कमेटी की रिपोर्ट सदन में पिछले साल रखी गई है.
2018 में हाईकोर्ट से किया था आग्रह
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में एडवोकेट देशिंदर खन्ना ने हिमाचल हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि भांग की खेती को लीगल बनाने के लिए राज्य सरकार को उचित निर्देश दिए जाएं. यानी मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा था. भांग की खेती के कई लाभ हैं और ये राजस्व की प्राप्ति का भी बड़ा सोर्स बन सकता है. यही कारण है कि हिमाचल सरकार इस पर विचार कर रही है. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा है कि राजस्व को बढ़ाने में ये कवायद कारगर साबित होगी.